नेपालगन्ज : सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिन कडाई गर्ने बिषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयभित्र लफडा भएको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा बिभागले त्यस्तो परिपत्र गरेपनि मन्त्रालयकै अर्को बिभागले भने मंगलबार खण्डन गरेको छ । भारतीय कामदारलाई समेत श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयको सर्कुलरसहित सन्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित भएलगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहचिव रामप्रसाद घिमिरेले ‘सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ बताए।
मन्त्रालयकै लेटरप्याडमा जारी विज्ञप्तिको खण्डमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरेले नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने भनी अफवाह फैलाइएको र त्यसमा सत्यता नभएको तर्क गरे । यदि त्यस्तो सर्कुलर कडाई गरे नेपालगन्ज जस्ता भारतीय कामदारकै भरमा चलेका उद्योग प्रतिष्ठानहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने छन् । यहाँका अधिकांस उद्योगहरु भारतीय मजदुरकै भरमा चलेका छन् । सीमाबर्ती क्षेत्रका भारतीय मजदुहरु बिहान आएर दिनभर काम गरी साँझ घर फर्किने गरेका छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या अध्यावधिक गर्न र श्रम स्वीकृति नलिएको भए लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तो परिपत्र श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जमा पनि आएको छ । तर नेपालगन्जमा परिपत्र अनुसार काम गर्न धेरै चुनौतीहरु छन् ।
नेपालगन्जका उद्योगहरुमा ७० प्रतिशत बढि मजदुर भारतीय रहेको अनुमान गरिन्छ । तर त्यस्तो एकिन तथ्यांक अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले राखेका छैनन् । अब पनि राख्न मुस्किल छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कारखाना निरिक्षक हरिशरण चौलागाईले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई तत्काल श्रम स्वीकृती दिलाउन सजिलो भएपनि भारतीयका हकमा भने चुनौतीहरु रहेको बताए । यद्यपी श्रम ऐनमै भएको व्यवस्था आफुहरुले कार्यान्वयन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । हाल कार्यालयमा एक जना मात्र कर्मचारी भएकाले उद्योग, प्रतिष्ठानमा गएर भारतीय कामदारहरुको लगत लिन मुस्किल भएको चौलागाईले बताए । उद्योगीहरुले स्वदेशमा सीपयुक्त कामदार नपाईएकाले भारतबाट मजदुर मगाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् । तर नेपालगन्जका श्रमिक नेताहरु भारतीय मजदुरहरुले कम पारिश्रमक लिने र संगठित पनि नहुने भएकाले उद्योगले उनीहरुलाई नै राख्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । यदि सरकारले भारतीय नागरिकलाई श्रम स्वीकृत नलिए कारवाही गर्ने हो भने यहाँका धेरै उद्योगहरु बन्द हुने दाबी गरिएको छ । अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको प्रावधान कार्यान्वयन भउ त्यसले भारतमा रहेका नेपाली मजदुरहरुलाई पनि प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने निशिचत छ ।
विभागका कारखाना निरीक्षक प्रशान्त शाहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान निरीक्षण गर्दा प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीयहरुको संख्या अद्यावधिक गर्ने तथा उक्त भारतीय कामदारहरु श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको पाइए श्रम स्वीकृति लिन भनी प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
साथै प्रतिष्ठानको नाम, कार्यरत गैरनेपाली श्रमिक भए उनीहरुको नाम, पदसहितको विवरण पनि मासिक रुपमा विभागमा पठाउन श्रम कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरु बिना श्रम स्वीकृति कार्यरत छन् । खुला सीमानाकाका कारण सहजै नेपाल आउन सकिने भएकाले भारतीयहरुका लागि नेपाल सहज श्रम गन्तब्य बनेको छ । नेपालका विभिन्न कलकारखाना, होटल, प्रतिष्ठान, विकासे आयोजना, कार्यालयमा ठूलो संख्यामा भारतीय श्रमिक कार्यरत छन् ।