- कमल डाँगी
नेपालगन्ज : सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन भएको एक महिनाको अवधीमै सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (रावा) क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा मात्र सहुलियत कर्जाका लागि ८१ वटा प्रस्ताव परेका छन् । ती मध्ये १३ वटा स्वीकृत भएका छन् भने ६८ वटा प्रस्ताव स्वीकृतीको प्रक्रियामा छन् ।
अन्य बैंकमा समेत यस्तो कर्जा बितरणको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय अन्र्तगत प्रदेश नम्बर ५ को राप्ती,भेरी अन्चलका जिल्ला र कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशभर झण्डै पचास वटा शाखा रहेका छन् । ती शाखा मध्येबाट सहुलियत कर्जाको लागि ८१ वटा निवेदन परेका हुन । शहर केन्द्रित शाखाबाट प्रस्तावहरु धेरै आएका छन् भने ग्रामिणक्षेत्रका शाखाबाट दैनिक प्रस्ताव आउने क्रममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका सहायक प्रबन्धक रोशन सुबेदीले जानकारी दिएको छ ।
रावा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जले शाखाबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि काठमाण्डौं केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछ । नयाँ कार्यक्रम घोषणाको छोटो अवधीमै दैनिक जसो प्रस्ताव परिरहेका छन् भने बैंकले प्रक्रिया पुरा गरेर जतिसक्यो छिटो कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । सहायक प्रबन्धक सुवेदीका अनुसार हालसम्म आएका प्रस्ताव मध्ये १३ वटा स्वीकृत भई रु १ करोड २४ लाख कर्जा लगानी भइसकेको छ । स्वीकृत प्रस्तावमा सबैभन्दा बढि महिला उद्यमी कर्जा सम्बन्धी १० वटा, दलित व्यवसाय प्रर्बधन सम्बन्धी र शैक्षिक युवा स्वरोजगार सम्बन्धी एकर एक प्रस्ताव रहेका छन् । यि प्रस्ताव मध्ये पनि नेपालगन्ज शाखाबाट तीन, त्रिभुवनचोक शाखाबाट दुई, खजुरा शाखाबाट दुईवटा स्वीकृत भएका छन् ।
थप ६८ वटा प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए यस क्षेत्रमा रावा बैंक मार्फत रु ८ करोड २१ लाख सहुलियत कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ । सहुलियत कर्जाका लागि पहिलो महिनामै आएको प्रस्तावको संख्या हेर्दा आगामी दिनमा चाप अझ बढ्ने बैंकका कर्मचारीहरुले अनुमान गरेका छन् । रावा बैंकले सरकारी नीति तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विनाधितो सहुलियत कर्जा दिने भएको हो । बैंकले ३.६६ प्रतिशत ब्याजदरमा विभिन्न परियोजनाका लागि विनाधितो कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि, शिक्षित युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित समुदाय व्यवसाय, भूकम्पपीडितको निजी आवासलागतयमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा अधिकतम सीमा ५ करोडसम्म दिनेछ । अन्य कर्जा भने अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवालाई विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपभोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न र आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्य्विधि बनाएको थियो । सरकारी नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका निर्देशन दिएको थियो । केन्द्र बैंकको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थालेको हो ।