काठमाडौं/बिजमाण्डु : राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षामार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रममा ६ बुँदे असहमति राखेको बैंकर्स संघले बिहीबार २८ वटै बाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र उनीहरुका प्रतिनिधिहरुलाई डाकेर छलफल गरेको छ।
सडकबाट उठेको मागलाई संबोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा अब्यवहारिक हस्तक्षेप गरेको बैंकर्स संघको धारणा छ। केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई समस्या पार्ने भन्दै संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च ब्यवस्थापनलाई भेट्नुअघि अध्यक्षहरुसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी हुन अधिकांस बैंकका अध्यक्षहरु आएका थिए। केही बैंकले भने सञ्चालकहरु पठाएका थिए। बैठकमा २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र उनीहरुका प्रतिनिधिहरु पनि आमन्त्रित छन्।
बैठकमा अध्यक्षहरुले बैंकले ब्याज दरका बारेमा कहीँ कहीँ बैंकहरुको पनि गल्ती रहेको बताएका छन्। अरु ब्यापारहरु घाटामा गएपनि बैंकहरु मात्र नाफामा जाँदा ब्यापारीको असन्तुष्टि बढेर आन्दोलनको रुप लिएको हो।
‘आन्दोलन गर्ने अनसन बस्ने कुरा यही भएर आएको हो। यो कुरामा बैंकहरु पनि प्रष्ट हुन आवश्यक छ,’ बैंक सञ्चालकहरुले भने। अर्कोतिर बैंकमा लगानी गरे बापत पाँच/सात प्रतिशत लाभांश पाउन नसक्ने अवस्था छ तर बैंकमा निक्षेप राख्दा १०/१२ प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था रहेको उनीहरुको तर्क थियो। ‘दोहोरो चेपुवाको अवस्था छ अहिले,’ उनीहरुको तर्क थियो, ‘एकातिर बैंकहरु धरासयी हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर ब्यापारीहरुले महँगो ब्याज तिर्नु परेको छ भनिरहेका छन्।’
उनीहरुले बैंकहरु पारदर्शी रुपमा आफ्नो अवस्थाका बारेमा बताउन नसक्दा सर्वसाधारणमा पनि बैंकले बढि ब्याज लिए कि भन्ने भ्रम परेको उल्लेख गरे।
सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बैंकहरुले मिडिया क्याम्पेनिङ गर्नु पर्ने सुझाब दिए। उनले बैंकहरुले मिडियालाई विज्ञापन दिइरहेको बताउँदै अप्ठेरो परेका बेलामा उनीहरुको सहयोग लिनु पर्ने बताए। उनले यदि मिडियाले सहयोग गर्दैनन् भने सबै बैंक मिलेर विज्ञापन रोक्नु पर्नेसमेत बताए। एनआइसी बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई चोरडाँका जस्तो व्यवहार गर्न थालिएको बताए।‘वित्तिय क्षेत्र सामाजिक प्रतिष्ठा र विश्वासका आधारमा चल्ने क्षेत्र हो। तर हामीलाई अहिले चोर र डाँका जस्तो रुपमा प्रस्तुत गरियो’ उनले भने,’हामीले अध्ययनसहितको प्रतिवेदन लिएर माथिल्लो सरकारी निकायसम्म पुग्नुपर्छ।’
जनता बैकका सिइओ पर्शुराम कुँबर क्षेत्रीले नीतिगत निरन्तरताको अभावले बैंकिङ क्षेत्र अहिलेसम्मकै ठूलो संकट आएको बताए।‘अन्य मुलुकहरुका बैंकको तुलनामा नेपालका बैंकको प्रतिफल कम छ। अरु देशमा धेरै किसिमका सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ। तर नेपालमा त्यही सेवा शुल्कमा नियन्त्रणको प्रयास हुँदैछ’ उनले भने,’अब शेयरधनीले पाउने प्रतिफल नगन्य हुन्छ।’
नविल बैंकका सिइओ अनिलकेशरी शाहले बैंकहरुका विरुद्ध निरन्तर नियोजित प्रहार भइरहेको चर्चा गर्दै राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले शेयरधनीको प्रतिफल अत्यन्तै साँघुरिएको बताए।
सनराइज बैंकका सिइओ रत्नराज बज्राचार्यले राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफामा ठूलो गिरावट आउने र त्यसको असर स्वरुप आगामी ६ महिनाभित्रमै शेयर बजार धरासायी हुने बताए।
अर्का एक बैंकका अध्यक्षले अहिलेको ब्याजमा त ऋण पाउने अवस्था छैन भने अझै घटाएमा ऋणको माग ह्वात्तै बढ्ने तर्क गरे। ऋणका लागि पैसा बढाउने उपायमा जानुपर्ने उनको सुझाब थियो।
एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरुले पनि आफ्नो कमीकमजोरी केलाएर हेर्नुपर्ने बताए। ‘ब्यवसायीले किन अट्याक गरे यो बारेमा विश्लेषण गर्नु पर्छ। हामी पनि कुनै कुनै ठाउँमा दोषी छौं,’ उनले भने, ‘६ करोडको क्षमता भएको ब्यापारीलाई भनेर ८०० करोड दिन्छौं भने हामी कहाँ चुकिरहेका छौं। यो पैसा कुन आधारमा दिएका हौं। ब्यवसायीको नाममा पूँजी पलायन भइरहेको छ।’
उनले ऋणको नाममा पूँजी बाहिर गइरहेको बताउँदै खुला बजार भएपनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर निक्षेप लिने र ऋण दिन गर्न नहुने बताए। उनले अबको पाँच बर्षसम्म पनि तरलता समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरे।
बैठकमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नविल बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौडेल तथा सिइओ अनिल शाह, ग्लोबल आइएमई बैंकका सञ्चालक सुमन पोखरेल तथा निमित्त सिइओ महेश शर्मा ढकाल, प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, एनआइसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवाल तथा सिइओ रोशन न्यौपाने, माछापुच्छ्रे बैंकका डिसिओ सन्तोष कोइराला, सिद्धार्थ बैंकका सिइओ शम्भुनाथ गौतम लगायतको उपस्थिती थियो। साभार