काठमाडौं। संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आठ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात प्रदेशहरुलाई दुईवटा अनुदान शीर्षकमा साढे अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनमा रकमान्तर गरी सात कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लागतका खर्च गर्न पाउँछन्। तर स्थानीय तहले भने समपूरक अनुदानबाट बढीमा १ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आयोजना अघि बढाउन सक्छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिर भित्र प्रदेश सरकारहरुबाट प्राप्त भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको हो। समपूरक अनुदान उपयोग गर्न १३ किसिमका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्ने स्थानीय तहहरुलाई ६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजित २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गरिएको हो। चालु वर्षको बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, शशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ। विभिन्न मापदण्डमार्फत तय गरिएका वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदान किस्तामा संघीय सरकारले तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। यसैगरी तल्ला दुई सरकारले राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापत पनि संघीय सरकारबाट पैसा पाउँछन्।