-अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
विराटनगर : देशभित्र मालवस्तु विक्री गर्दा भन्सारमा कायम गरिएको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा कुनै व्यवसायीले विजक जारी गरेको पाइएमा अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छानबिन र अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गर्ने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गर्दै छानबिन र अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गर्न निर्देशन गरेको हो ।परिपत्रमा भन्सारले कायम गरेको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा विक्री गर्ने तर भन्सार मूल्याङ्कनअनुसार तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिने गरेका कारण कर सङ्कलनमा नकारात्मक असर पर्न गएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भन्सार कार्यालयले मूल्याङ्कन थप गरी जाँच पास गरिएको वस्तुको आन्तरिक विक्री वितरणको मूल्य स्थिति र मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलनको अवस्थाका सम्बन्धमा छानविन र अनुसन्धान गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
भन्सार कार्यालय हरूबाट मालवस्तुको जाँचपास गर्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई मान्यता नदिई मूल्य अभिवृद्धि गरी जाँचपास भएका मालवस्तुहरू बजारमा विक्री गर्दा भन्सारले कायम गरेको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा विक्री गर्नेका लागि छानविन र अनुसन्धान गर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वको परिपत्रप्रति व्यवसायीले रोष प्रकट गर्दै अब गर्दै नगरेको कारोबारको कर व्यवसायीले घरबाट तिर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘विगत १३ महिनादेखि भन्सार कार्यालयमा बिलवीजकलाई मान्यता नदिई सन्दर्भ मूल्य सूचीका आधारमा मालवस्तु जाँचपास भइरहेको छर्लङ्ग छ’, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भने, ‘व्यवसायीले भन्सारमा त सास्ती खेप्तै आएका छन्, अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि दुःख पाउनु पर्ने भयो । नखाएको विष लाग्ने भयो । कारोबार गरेभन्दा बढी बिल विजक बनाएर बढी कर तिर्नुपर्ने भयो ।’
‘घटी मूल्यमा बिलविजक जारी गर्न पाइँदैन, यो कुरा हामी मान्छौँ’, अध्यक्ष शारडाको प्रश्न थियो, ‘के त्यसो भए वास्तविक मूल्यभन्दा बढीको बिलविजक चाहिँ बनाउन मिल्छ ?’आन्तरिक राजस्व विभागको परिपत्रले घटी मूल्यमा मालवस्तु विक्री गरेर बढी मूल्यको बिलविजक जारी गर्न बाध्य बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार विकासमुखी हुनुपर्नेमा राजस्वमुखी छ’, उनको टिप्पणी थियो, ‘सरकार केवल राजस्वमुखी भएको उदाहरण यही परिपत्र हो ।’
परिपत्रको पहिलो हरफमै आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई मान्यता नदिई भन्ने शब्दप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको उनले बताए ।
‘नेपाल विश्व व्यापार सङ्घ (डब्लुटिओ)–को सदस्य राष्ट्र भइसकेको छ र डब्लुटिओको मर्मअनुसार भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ’, अध्यक्ष पवनको तर्क थियो, ‘भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ मूल्य सूची राख्न र प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर नेपालमा सरकारले दुबै मर्म र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको छ ।’
उनले भने, ‘परिपत्रको दोस्रो हरफमा भन्सारले कायम गरेको मूल्य भन्ने उल्लेख छ, यसमा पनि हाम्रो असहमति छ । भन्सारले मूल्य कायम गर्न पाउँदैन, डब्लुटिओको मर्मअनुसार मिल्दैन । तर यही भइरहेको छ ।’
अब गर्दै नगरेको कारोबारको कर तिर्नुपर्दा व्यवसायी थप मारमा पर्ने दाबी गर्दै शारडाले परिपत्रले खुला बजार र उदारीकरणको अनुशरण नगरेको बरु नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाए ।