संसदीय समितिले सातै प्रदेशमा ‘प्रि बजेट’ छलफल गर्ने, प्रदेश ५ मा नेपालगन्ज र बुटवलमा तय


काठमाडौं। संसदीय समितिले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सबै प्रदेशमा ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।  संघीय संसदको अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सबै प्रदेशमा प्रि बजेट कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।  समितिले आगामी वैशाख ५ गतेदेखि संचालन गर्ने प्रि बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि ९/९ जना समितिका सदस्य तथा ३/३ जना कर्मचारीसहित १२/१२ जनाको दुई वटा टोली परिचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ।

टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगंज, प्रदेश ३ को हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनघढीमा प्रि बजेट छलफल गरी सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिने पनि समितिका सभापति दाहालले बताए।


समितिले प्रि बजेट छलफलको क्रममा त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने योजना पनि बनाएको छ। प्रदेशहरुमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पनि प्रि बजेट छलफलका क्रममा स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिने निर्णय पनि गरिएको समितिका सभापति दाहालले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही बजेटलाई जनताको अपेक्षा अनुसार निर्माण गर्न अर्थ समितिले आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय प्रि बजेट छलफल कार्यक्रम गर्न लागेको हो। प्रि बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसदहरु, विज्ञहरुसहितको उपस्थिति हुने पनि समितिले जनाएको छ।

#बिजमाण्डु डटकमबाट#

प्रकाशित मितिः     २५ चैत्र २०७५, सोमबार १९:३०  |
error: Content is protected !!