नेपालगन्ज, ११ बैशाख : पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा अर्थ समितिका सांसदहरुले बुधवार नेपालगन्जमा प्री बजेट छलफल गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६ र २०७७ मा समेट्नुपर्ने बिषयमा सुझाव लिन प्री बजेट छलफलको आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा नीजिक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका तर्फबाट अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले लिखित र मौखिक सुझाव पेश गरे । उनले पेश गरेका सुझाव उद्योगी, व्यवसायीसंग मात्र सम्बन्धित नभई सिङ्गो बाँके जिल्लाको आर्थिक विकाससंग पनि जोडिएको थियो ।
अध्यक्ष बैश्यले पेश गरेको सुझावमा साईकल पैठारीमा लगाईने भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा बनाउनुपर्नेदेखि नेपालगन्जलाई औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्नेसम्मका बिषय समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस् संघले दिएको सुझाव
त्यस्तै उपप्राध्यापक एवं आर्थिकक्षेत्रका जानकार अशोक बस्नेतले स्वदेशी उत्पादन प्रयोगकलाई प्राथमिकता दिने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आत्मनिर्भरको कुरा गर्ने त सामान भने नेपालमा उत्पादन भएको भन्दा बिदेशकै प्रयोग गर्ने ? अनि कसरी सम्भवत छ आत्मनिर्भर ?’– बस्नेतले प्रश्न गरे । लक्ष्यमुखी भन्सार नीतिले आयात प्रतिस्थापन नहुने बस्नेतको भनाई थियो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले कानुनी अड्चनका कारण निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै नीतिगत तहमा सुधारका लागि पहल गरिदिन अर्थ समितिलाई सुझाव दिए ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष समरबहादुर खत्रीले घरेलु उद्योगमा अनुदान बढाउनुपर्नेमा बताए । सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले सहकारीका माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन हुने बताउँदै सहकारीलाई उत्पादनमुखी काममा लगाउने गरी बजेट आउनुपर्ने जानकारी दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाका पुर्व अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले बाँके जिल्लालाई संघीयताका कारण पछि पार्ने काम भएको जनाउँदै बजेटमा भने प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
पूर्व अर्र्थमन्त्री पाण्डेले जनताले परिवर्तन आएको महसुस गर्ने गरी बजेट ल्याउन कस्ता बिषय समेट्नुपर्छ भन्ने उदेश्यले सुझाव संकलन गरिएको बताए । अर्थ समितिको टोलीमा पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेका साथै सांसदहरु कृष्णप्रसाद दाहाल, तुलसा थापा, सत्य पहाडी, जयकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, प्रतिनिधि सभाका संसद सचिव गोपालनाथ योगी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
