कर्पोरेट आयकर घटाउन निजीक्षेत्रको माग


काठमाडौं । निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट मार्फत कर्पोरेट आयकरको दर घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । हाल सरकारले कर्पोरेट आयकर २० देखि ३० प्रतिशतसम्मको दरमा लिँदै आएको छ । उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) कम्पनीले २० तथा बैंक–वित्तीय संस्था र सेवाक्षेत्रका कम्पनीले ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।

दुवै क्षेत्रको ५/५ प्रतिशत विन्दुले कर घटाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार भएको आगामी आवको बजेट सम्बन्धी छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उक्त माग अगाडि सारेका हुन् । कर्पोरेट करको दर घटाएमा मात्र सरकारी चाहना अनुरूपकै परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिने ती संगठनका प्रमुखहरूले बताए ।

मुलुकभित्रै औद्योगिक वातावरण तयार गर्न आगामी दशक (सन् २०१९ देखि २०२९ सम्म) लाई औद्योगिक दशक घोषणा गर्न पनि उनीहरूले माग गरे । यस्तै, उनीहरूले व्यक्तिगत आयकरमा रू. ५ लाख र दम्पतीका लागि रू. ७ लाखसम्म छूट दिन तथा छूटपछिको १ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।

कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर, चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हीम रावल लगायतको सहभागिता थियो । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर दोहोरो हुन नदिन तथा स्थानीय तहले लिने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र भूमिकरमा उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशतसम्म छूट दिनुपर्ने माग पनि गरे । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको १ प्रतिशत रकम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउनुपर्ने, फुल अडिट २ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने, क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महीनाबाट तीन महीनामा झार्नुपर्ने लगायत माग पनि उनीहरूको छ ।

नेपालबाट अन्य मुलुकमा हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिनुपर्ने वा मूल्य अभिवृद्धि करको दर विद्यमान १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् । विदेशबाट आउने यात्रुलाई १ सय ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याएमा दोब्बर दस्तुर लिएर ल्याउन दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातको दर तयारी वस्तुको भन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

स्वदेशी उत्पादन विदेशीभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐनमै गर्न पनि उनीहरूले सुझाएका छन् । यस्तै, केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना, कर संहिताको निर्माण तथा भन्सार कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती रोक्ने खालको बजेट बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।


छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजीक्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । ‘कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायत अन्य क्षेत्रगत विषयहरूमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरी निजीक्षेत्रले भूमिका वहन गर्नुपर्छ ।’

निजीक्षेत्रका अन्य सुझावमा औषधिजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याट दर्ता हुन पाउनुपर्ने, निकासी गर्ने उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधान घटाएर ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने, सुर्ती र मदिरा बाहेक सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, कर परीक्षणमा नियतवश गलत गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य मान्यता दिने र सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेका छन् ।

यस्तै, घोषित मूल्यमा शंका लागे ५ प्रतिशत थप गरेर भन्सारले नै खरीद गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने तथा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा आप्mनो उत्पादनको ५० प्रतिशत निकासी भएपछि मात्र पाउने व्यवस्थाको सट्टा रू. २ करोडभन्दा बढी निकासी गरेमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत छ ।

उनीहरूले वैवाहिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यस्ता पर्यटकले स्वघोषणा गरेर फिर्ता लैजाने शर्तमा गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएका छन् । साथै, उनीहरूले थर्ड कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेडको पनि व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् (यो भनेको नेपाली व्यापारीले विदेशमा सामान खरीद गरेर विदेशमै विक्री गर्ने व्यवस्था हो) ।

प्रतीतपत्र खोलेर खरीद भएका वस्तु विदेशमै अर्को खरीदकर्तालाई विक्री गर्ने हो भने नेपालबाट जाने विदेशी मुद्राभन्दा नेपाल आएको विदेशी मुद्रा बढी हुने सुनिश्चित गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न निजीक्षेत्रको सुझाव छ ।

प्रकाशित मितिः     ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०८:१३  |
error: Content is protected !!