बुटवल ९ जेठ : प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो वैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षका धेरै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ । उद्यम विकास कोष स्थापना गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई यस्ता उद्योग स्थापनामा सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
उद्योगक्षेत्रमा भएका मुख्य बुदा
१. औद्योगिक विकास प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । कृषिजन्य लगायत अन्य उद्योगहरुको समेत प्रर्याप्त सम्भावना रहेकाले प्रदेश भित्ररहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याई उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गरिनुका साथै औद्योगिक करिडोर बन्नसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी थप उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२. उद्यम विकास कोष स्थापना गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई यस्ता उद्योग स्थापनामा सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
३.आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि टेवापुग्ने उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । ठूला उद्योग स्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
४. गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनमा जोड दिइनेछ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि जागरण अभियान संचालन गरिनेछ । उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गरी सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्र्टेिलङलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ता हित सम्बन्धमा व्यवसायीहरुलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ ।
५. उपयुक्त स्थान पहिचान गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन तथा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
६. पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । कृषि, उद्योग र पर्यटन तथा सौर्य ऊर्जासमेतको क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमसहित जग्गा बाहेक कम्तीमा १ अर्ब रूपैँया लगानी गर्ने उद्योगलाई त्यस्तो कार्यक्रम गरिने स्थलसम्म प्राथमिकताका साथ पहुँच मार्ग बनाइदिने नीति लिइनेछ । कृषि विशेष, पर्यटन विशेष र उद्योग विशेष सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ । शहरी वस्तीका साना सडक निर्माणमा सामुदायिक साझेदारीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
७. विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा शुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन तथा विश्रामस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पहाडी जिल्लाहरुमा हिल स्टेशन निर्माणको शुरुवात गरिनेछ । उपयुक्त स्थानमा होमस्टे संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
८. जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित बनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जटीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्र्वेिदक एवम् एलोपेथिक औषधि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गरिनेछ ।
९. पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न प्रदेशमा रहेका विभिन्न सामाजिक समुदायहरुको कला संस्कृति समेतको प्रवद्र्धन हुनेगरी सांस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । स्थानीय कला, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व लगायतका विषयलाई समेटी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटक गाईड तयार गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१०. श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, बिमा, स्वास्थ्य सेवा र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछन् । न्यूनतम ज्यालाको मापदण्ड लागू गरिनेछ । उद्योग र कामदारका बीच असल श्रम सम्बन्ध विकासका लागि श्रम सम्बाद केन्द्र संचालन गरिनेछ ।
https://nepalgunjbusiness.com/2019/05/6963/