नेपालगन्ज, १० जेठ : बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बस्ती बिस्तारको मुद्दा अघि सारेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले शुक्रबार प्रस्तावित औद्योगिक स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम राखेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाईका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दबहादुर बस्नेत, नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आईपी खरेल, पूर्वराज्यमन्त्री दलबहादुर सुनार लगायतका जनप्रतिनिधिहरु आयोजनास्थल पुगेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाई चल्दै गर्दा स्थानीयबासिन्दाहरुले प्रभावितक्षेत्रलाई उचित व्यवस्था नगरेको आरोप लगाउँदै नारावाजी गरेका थिए । स्थानीयले आफ्ना माग पुरा नगरी आयोजनाको काम अघि नबढाउन भन्दै बिरोध गरे ।
जनप्रतिनिधि र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले स्थानीयका माग सम्बोधन हुने भन्दै नआत्तिन आश्वासन दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीयका माग पनि सम्बोधन हुने र आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने बताए । सरकारले बाँकेको नौवस्तामा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडी थियो । सरकारले २०७२ चैत १ गते बाँकेको नौवस्तामा प्रदेश स्तरको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा ३ सय ३८ विघा जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत तयार भईसकेको छ । सरकारले २०७३ जेठ २७ गते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बुधबार ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना’ कार्यालय उद्घाटन गरियो। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । आगामी पाँच वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुल आठ अर्ब सात करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न चालु आव वर्ष २०७५र७६ मा संघीय सरकारले १० करोड र प्रदेश सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।
उक्त क्षेत्रमा आठ कठ्ठादेखि ४० कठ्ठासम्मको प्लट छुट्याइएको छ । सोही क्षेत्रमा औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दुषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका प्लट छुट्याइएको छ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र पेन्ट्स, खाद्य, प्लास्टिक, केबल, स्टिल, साबुन, पाइप, काठ, पानी लगायतका सम्भावित उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।