प्रदेश पाँचको बजेट
बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ का लागि ३६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा वैठकमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयांको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयांको वजेट थियो । गत वर्षभन्दा यो वर्षको वजेट ८ अर्ब भन्दा बढी छ । कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख ( अर्थात ३६.९४ प्रतिशत र पुंजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१.०१ प्रतिशत वजेट रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड,समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कूल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयां छुट्टाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट
सुर्खेत –आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतवार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार छुट्ट्याइएको छ ।
प्रदेशमा खानेपानीका लागि एक अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट छुट्ट्याएको छु,’ मन्त्री ज्वालाले बजेट पेश गर्दै भनेका छन् । यसका अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत विद्युत् सुविधा नपुगेका गाउँ बस्तीमा विद्युत् सेवा र्पुयाउन ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट
कैलाली – सुदूरपश्चिम सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा २८ अर्व १६ करोड २० लाख ३५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड विनियोजन गरिएको हो।