बाँके २१ असार : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक)ले प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तह अधिकार कार्यान्वयन प्रति गम्भीर नदेखिएको बताएको छ । शुक्रवार नेपालगन्जमा प्रदेशभरको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गर्दै इन्सेकले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कार्यान्वयन प्रति गम्भीर नदेखिएको बताएको हो । प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिमूलकरुपमा पूर्वी रुकम र रुपन्देहीका स्थानीय तहका केही घटना समेटिएको छ । सन् २०१९ द जनवरीदेखि जुनसम्मको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा इन्सेकले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो ।
यसअवधीमा पूर्वी रुकुममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिका सदस्य माथि कुटपिट गरेको, सदरमुकाम राख्ने बिषयमा कफ्ुर्य नै लगाउनुपरेको बिषय समावेश गरिएको छ । त्यस्तै बुटवलमा बिकल्प नदिएर वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई बल प्रयोग गरी उठाउने काम भएको इन्सेकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँड, कानुन निर्माण, शक्तिको अभ्यास जस्ता विषयकमे विवादले जन अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा नागरिकहरुले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । मानव अधिकारका सवालमा तीनवटै निकाय संवेदनशिल नभएको बताउँदै महतले सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख छ ।
प्रतिबेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाले राज्यको पुरानो संरचना बिस्तापित नभइसकेको र नयाँ संरचना स्थापित नभइसकेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको स्वीकार गरिन । ‘जनप्रतिनिधि आउँदा देशभर उत्साह थपिएको छ । जे जति समस्या उत्पन्न भएका छन् ती सुधार हुँदै जान्छन्’– केसीले भनिन् ।
प्रदेशमा यौन दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसा धेरै
इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा छ महिनाको अवधिमा यौन दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसाको घटना धेरै भएको छ । यसअवधिमा हत्या १६,धम्की कुटपिट १२, घाइते छ, गिरफ्तारी ६०, अमानवीय व्यवहार ५, बालअधिकार २७, बालिका बलात्कार यौन दुव्र्यवहार १ सय २२, महिला अधिकार हनन् ३ सय ७६, यौन दुव्र्यवहार ७१, परिवारजनबाटै हत्या १७ लगायत रहेका छन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र प्रहरी प्रमुख बीरबहादुर ओलीले कानुनको कार्यान्वयन गरी शान्ती सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी, प्रशासन सक्षम रहेको बताए ।