बाँके/ मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै सडक डिभिजन परिसरको १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई दिने निर्णय खारेज गरेको पुष्टि भएको छ । शहरी विकास मन्त्री मोहमद ईस्तियाक राईले केही दिन अघि गृहनगर नेपालगञ्ज आएका बेला उक्त जग्गा संघलाई दिने पुरानो निर्णय खारेज भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यद्यपी संघ जग्गा सम्झौता खारेज भएको विषयमा ढुक्क थिएन । उसले त्यसबारेमा बुझ्न आन्तरिक समिति गठन गरी काठमाण्डौं जाने बताइरहेका बेला बिहिवार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिभिन्न समयमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकका २५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेपछि वास्तविकता खुलेको हो । असार १९,२३ र २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकका २५ निर्णयमा जग्गा सम्बन्धी विषय ३ नम्बर बुँदामा रहेको छ ।
उक्त बुँदामा यस्तो भनिएको छ,
नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, बाँके (महेन्द्र राजमार्गको) नाममा रहेको जग्गामध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्जलाई भोगाधिकार दिएकामा उक्त सम्झौता रद्द गरी त्यस जग्गा नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसंगै जग्गा खारेज भए नभएको अन्यौलता अन्त्य भएको छ । जग्गा खारेज भएपछि संघले आगामी रणनीति कस्तो बनाउछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । उसले बहुउदेश्यीय सभागृह निर्माणका लागि महोत्सव आयोजना गरी तयसवापत रकम संकलन पनि गरेको
छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका २५ निर्णय
१. बीउ विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बीलवापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
३. नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, बाँके (महेन्द्र राजमार्गको) नाममा रहेको जग्गामध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्जलाई भोगाधिकार दिएकामा उक्त सम्झौता रद्द गरी त्यस जग्गा नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
५. मिति २०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुरस्कृत सूचीमा रहेका कोच सुधिर चौधरीको नाम सुधिरकुमार चौधरी, खेलाडी जंगबहादुर मगरको नामथर जंगबहादुर रुचाल र नविन राईको नामथर होमनाथ राई हुनेगरी संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. ऐतिहासिक बागदरवारको संरक्षण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त दरवारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पूँजी ८ अर्व रूपैयाँ रहेकामा नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्व ८० करोड रूपैयाँ निकासा दिई र नेपाल राष्ट्र बंैकबाट २० करोड रूपैयाँ लगानी गरी कोषको चुक्ता पूँजी १० अर्व रूपैयाँ पुर्याउन स्वीकृति दिइएको छ ।
८. जापान सरकारबाट प्रोजेक्ट फर ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कोलरसिप दोस्रो चरणअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब ३८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ (जापानी येन ३८ करोड ७० लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
९. संघीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिवी निवारणमा योगदान पु¥याउने क्रममा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको रूपमा प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलोपमेन्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
११. उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलास सम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास अन्तर्गतबाट झिकी उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. बाग्लुङ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको रिजर्भायर टंकी/फिल्टर तथा फल्कुलेटर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न बाग्लुङ नगरपालिका ३ मा पर्ने छहराधारा कैलमपोखरी सामुदायिक वनको ०.३२१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ७९ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको जम्मा ४.६५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १२५१ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१४. सप्तङ खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको म्यागङ गाँउपालिका २ मा रहेको भूमाग्ङो सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १.४३१ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९४ वटा रूखविरूवा÷पोल हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१५. तिनेखु खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गौरिशंङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको गौरिशंङ्कर गाँउपालिका ५ मा रहेकोे कुल ०.३५४ हेक्टर राष्ट्रिय वन÷सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ८५ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१६. ग्रामिण सञ्जाल सडकहरूको कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्नका लागि झापा, रोल्पा, पाँचथर र पर्वत जिल्लामा रहेको कूल १२.६४६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १४१९ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१७. रिद्धि सिद्धि सिमेण्ट प्रा.लि.लाई मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाँउपालिका ३ को टोपोसिट नं २७८५/०५ सि मा अवस्थित मूलचिह्नबाट निर्दिष्ट चारकिल्लाभित्र परेको भीमचुलीमा रहेका दुई वटा खानीस्थलबाट चूनढुङ्गा खनिज पदार्थको उत्खनन् कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ४.८५ हेक्टर (क्वारी नं १ को ३.७५ हेक्टर र क्वारी नं २ को १.१० हेक्टर) जग्गा १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ४२६ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१८. नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधीमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा उडान संख्या वृद्धि, मार्ग सारिणी पुनरावलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने तथा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय वार्तापश्चात तय हुने हवाई सेवा सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई टोली नेताले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१९. विभिन्न ११ स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिने निर्णय गरिएको छ ।
२०. स्थानिय, प्रदेश र संघीय तहबाट आफूअन्तर्गतका स्वास्थ संस्थाको मासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविस्ठ गर्ने तथा अन्य सूचनाहरूसमेत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूले स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा र निर्देशनालयहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने संस्थागत व्यवस्था गरी स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म नियमित, निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
२१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२२. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
२३. होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट, वार तथा पथ प्रदर्शक (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
२४. कर्पोरेटिभ डेभलपमेन्ट अफ अपरेसनल सेफ्टी एण्ड कन्टीनुइङ एयरवर्थनेस प्रोग्राम साउथ एसियाको पाँचौ चरणको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि डकुमेन्ट समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२५. राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।