नेपालगञ्ज/आगामी साउन महिनादेखि लागु हुने कर तथा अन्य प्रावधानका कतिपय व्यवस्ताप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । त्यस्ता नीतिलाई ( तल हेर्नुहोस् बिरोध गरिएको प्रावधान) अव्यवहारिक र अबैज्ञानिक भन्दै नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायीले सच्याउनका लागि आन्दोलनको तयारी गर्दै छन् । संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले बिभिन्नक्षेत्रसंगको छलफल पछि आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
उनले भने,–‘नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन भए साना व्यापार, व्यावसय ध्वस्त हुन्छ ।’ संघले आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्ज मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छ । सोही विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । असार २९ गते केन्द्रमा छलफल गर्ने गरी देशभरका प्रतिनिधिमूलक उद्योगी, व्यवसायीलाई काठमाण्डौ बोलाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अव्यवहारिक नीतिले निजीक्षेत्र प्रभावित हुने बताए ।
बिरोध गरिएको प्रावधान
१. रु एक हजार भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको पाना नम्बर आवश्यक,
२. Vehicle & Consignment Tracking Act ग्रामीर्ण र पहाडी क्षेत्रका लागि
लागू हुन अब्यवहारिक ,
३. ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर ,
४.. खाद्यान्न वस्तुहरुमा लगाइएको मूल्य अभिबृद्धि कर र अग्रिम आयकर ,
५. ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको पाना नम्बरको अनिवार्यता ,
६. बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम ,
७. रु १०००÷–(रु एक हजार) भन्दा माथिको खरिदमा पाना नम्बर आवश्यक भएकोले (कृषि तथा जडीबूटी आदिमा) लागू नहुने ,
८. बैंक खाता मार्पmत पारिश्रमिक तत्काल गर्न भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकोले खारिेजीको
माग गर्दछौं ।
९. सामाजिक सुरक्षाकोषका प्रवधानहरु अब्यवहारिक ,
१०. वाणिज्य कार्यालयमा फर्म नविकरण नभई रहेका ब्यवसायीहरुको अविलम्ब नविकरण ।