- कमल डाँगी
बाँके २८ असार / नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१४ स्थित ग्रामिण विकास प्रशिक्षण केन्द्र १७ वर्ष पछि सञ्चालनमा आउने भएको छ । साविकको मध्य तथा सुदूरपश्चिममा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन २०२३ सालमा सरकारले स्थापना गरेको उक्त केन्द्र २०५८ द्धन्द्धका कारण बन्द थियो । प्रदेश नंं. ५ सरकारले चासो दिएसंगै आगामी साउनदेखि केन्द्र सञ्चालन गर्ने निमित्त निर्देशक चण्डीलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन् । ‘लामो समयको अन्तराल पछि यसक्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र पुन : सञ्चालन गर्दैछौ ।’ चौधरीले भने–‘ प्रदेश नंं. ५ सरकार र मुख्यमन्त्री ज्यूको प्रत्यक्ष चासो भएपछि प्रशिक्षण केन्द्रले नयाँ जिवन पाउँदै छ ।’
प्रदेश सरकारले उक्त प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशको प्रमुख सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रका रुपमा विकास गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रका भवनहरु जिर्णेद्धार गर्न रु ५५ लाख उपलब्ध गराएको निमित्त निर्देशक चौधरीले बताए । उक्त रकमले सभाहल, कक्षा कोठा, प्रशासनिक भवन, होस्टेल लगायतको जिर्णेद्धार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘पुरानै संरचनालाई अझ चिटिक्क पार्छौ र सुविधा थप्छौ । सभाहलमा पाँचवटा एसी जडान हुँदैछ ।’– चौधरीले भने । प्रशिक्षण केन्द्रमा सुविधा सम्पन्न ३५ वटा भवन छन् । तर लामो समयदेखि कोही नबसेपछि खण्डहर बनेका छन् । जिर्णेद्धार गर्न मिल्नेलाई जिर्णेद्धार गर्ने र नमिल्नेलाई भत्काएर नयाँ बनाउने योजना तयार भएको छ ।
प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रत्यक्ष चासो दिएको चौधरीले बताए । चौधरीका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशकै आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने सोंच बनाएका छन् । ‘त्यही भएर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव ज्यूहरुले समेत अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिनुभएको छ ।’– चौधरीले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारी लगायतका उच्च तहका अधिकारीहरुले अवलोकन गरि फर्किएका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लगत्तै शुरु गरिने पहिलो प्रशिक्षण उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बोलाउने तयारी छ । हाल संघीय सरकार मातहत रहेको केन्द्र नियमावली संशोधन भई प्रदेश मातहत आउने बिश्वासका आधारमा प्रदेश सरकारले जिर्ण अवस्थामा पुगेको केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरिरहेको हो । भौतिक पूर्वाधार सुधारपछि कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक छ । उक्त केन्द्रमा सहसचिव तहका कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने थप ११ जनासम्म कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने चौधरीले बताए । उनले भने,–‘यि सबै व्यवस्थापन चाँडै हुने आशा पलाएको छ ।’