नेपालगञ्ज : साउनबाट लागू हुने कर नीतिको विरोध गर्दै नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायीले सरकारलाई आज सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र आन्तरिक राजश्व कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघको कार्यालय त्रिभुवनचोकबाट शुरु भएको बिरोध र्याली बिपीचोक हुँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालय र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले सरकारको ध्यानार्कषण गराउँदै कर प्रणाली अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त कर प्रणाली लागू भए उद्योग, व्यवसाय धरासायी हुने उनीहरुले बताएका छन् । अध्यक्ष बैश्यले माग पुरा नभए आगामी दिनमा चरणबद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् ।
बिरोध गरिएको प्रावधान
१. रु एक हजार भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको पाना नम्बर आवश्यक,
२. Vehicle & Consignment Tracking Act ग्रामीर्ण र पहाडी क्षेत्रका लागि
लागू हुन अब्यवहारिक ,
३. ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर ,
४.. खाद्यान्न वस्तुहरुमा लगाइएको मूल्य अभिबृद्धि कर र अग्रिम आयकर ,
५. ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको पाना नम्बरको अनिवार्यता ,
६. बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम ,
७. रु १०००÷–(रु एक हजार) भन्दा माथिको खरिदमा पाना नम्बर आवश्यक भएकोले (कृषि तथा जडीबूटी आदिमा) लागू नहुने ,
८. बैंक खाता मार्पmत पारिश्रमिक तत्काल गर्न भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकोले खारिेजीको
माग गर्दछौं ।
९. सामाजिक सुरक्षाकोषका प्रवधानहरु अब्यवहारिक ,
१०. वाणिज्य कार्यालयमा फर्म नविकरण नभई रहेका ब्यवसायीहरुको अविलम्ब नविकरण ।