- बिजमाण्डु डटकमबाट
काठमाडौं। कर विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले बनाएको कार्यदलमा सरकारी पक्ष र ब्यवसायीले आ-आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। अडान नछाड्दा तोकिएको समयमा कार्यदलले आफ्नो सुझाबनै दिन सकेको छैन। ढुवानी व्यवसायमा भ्याट, पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यान र भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटीएस) कार्यान्वयनमा आउने जटिलताको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले गत शुक्रबारनै सुझाब बुझाउने डेडलाइन थियो।
तर बुधवारसम्म एउटा बुँदा सहमति हुन सकेको छैन। पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यानमा निजी क्षेत्रले १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान राखेको छ। कार्यदलमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले एउटै मत राखेका छन्। तर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले एक हजारको अडान छाडेका छैनन्। एउटा बैठकमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले एक हजार बढाएर दुई हजार पुर्याउनसक्ने बताएका थिए। तर निजी क्षेत्रले आफ्नो १० हजारको अडान छाडेको छैन।
निजी क्षेत्रले यसमा केही लचकता अपनाउनसक्ने देखिएको छ। तीनवटै संगठनले पारिश्रमिकका लागि प्यान अनिवार्य भएपनि निश्चित सीमा आवश्यक रहने र ६ महिना वा एक वर्षकै समय चाहिने बताएका छन्। भिसिटिएसमा पनि निजी क्षेत्र भन्सार र उद्योगमा लगाउन एकमत छन् तर आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयनमा अडान राखेका छन्। तर सरकारी अधिकारी भने सबैतिर भिसिटीएस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ। ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने विषयमा समेत सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रबीचको विवाद कायमै छ।
तत्कालै सहमति नहुने
निजी क्षेत्रबाट गएका तीनै वटा संगठनले सरकारसँग भएको छलफल आफ्ना अध्यक्षलाई विफ्रिङ गरिरहेका छन्। अझ ती प्रतिनिधीले सहमतिको मस्यौदामा तत्कालै हस्ताक्षर गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। स्रोतका अनुसार कर सम्वन्धि विवादमा फसिने भएकाले सहमतिको मस्यौदा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधीसम्म छलफल गरेर हस्ताक्षर गर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
‘यहाँ छलफलमा भएका सहमति तल लगेर छलफल गर्नुपर्छ। तत्कालै हस्ताक्षर गर्न सकिँदैन’ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले कार्यदलको बैठकमा भनेका थिए। यो बिषयमा सबैभन्दा बढि जिल्ला प्रभावित हुन्छ। त्यसैले जिल्लासँग छलफल गर्ने योजना सबै पक्षको छ। अर्कोतर्फ चुनाबमा यो मुद्दा भारी पर्ने भएकाले एफएनसीसीआईबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले यसमा बढी जोड दिएका छन्। कार्यदलमा एफएनसीसीईबाट उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान र उमेशला श्रेष्ठ छन्। यी दुबै एफएनसीसीआईका आगामि नेतृत्वका लागि अध्यक्षका आकांक्षी हुन्।
बैठकमा ‘टिटविट’
कार्यदलको बैठकमा सरकारी र निजी क्षेत्रका दुबै प्रतिनिधीबीच छेडछाड हुने गरेको छ। अनौपचारिक रुपमा दुबैले एक/अर्कालाई छेडछाड गर्छन्। व्यवसायीले प्यान अनिवार्य गरेपछि सरकारी कर्मचारीलाई कसरी अतिरिक्त रकम दिने? भन्दै छेड हान्छन् भने सरकारी अधिकारीले भने प्यानमा जान नखोजेर कर्मचारीका नाममा धेरै खर्च देखाउन खोज्नुभएको त हो भन्नेसम्मको छेडखानी गर्ने गरेका छन्। यो छेडखानी भएपनि मुद्दामा भने एकमत भने हुँदैन।