सरकारको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीतिका कारण गाउँगाउँमा बैंक पुगेका छन् । वाणिज्य बैंकहरु नै नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, ७३२ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् भने बाँकीमा पनि पुग्ने क्रममा रहेका छन् । यसबाहेक, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि दुर्गम स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । शाखा संचालन गर्न कठिन हुने स्थानहरुमा सेवा दिनका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालन गरि सकेसम्म सबै सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
वित्तीय पहुँच बढ्यो
पछिल्लो केही समयमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा निकै सुधार देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र ग्राहकहरु धमाधम बढिरहेका छन् । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ३५३९, विकास बैंकहरुको १२५०, वित्त कम्पनीहरुको २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ३५७० गरी कुल शाखा संख्या ८५६४ पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ३४११ जनसंख्याले सेवा लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । २०७६ बैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड ७३ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १४ लाख ५४ हजार पुगेको छ । २०७५ चैत मसान्तमा एटीएम संख्या ३१८८ रहेको छ । त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ७० लाख, इन्टरनेट बैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ८ लाख ९३ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको छ । २०७६ बैशाखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल बचत सदस्यको संख्या ४१ लाख ५८ हजार र ऋणीको संख्या २६ लाख १३ हजार पुगेको छ । शाखा संख्या बढेसँगै बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेको संख्या बढेपनि बैंकबाट कजौ लिएर उद्यमी बन्नेको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको पाइँदैन ।
विदेशीनेको संख्या उत्तिकै
अझै पनि रोजगारीको खोजीमा विदेशीने संख्या घट्न सकेको छैन । नेपालमा पनि बैंकहरुको मद्दतबाट उद्यमी बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिएको पाइँदैन । निर्यातको तुलनामा आयातको वृद्धिदर अत्याधिक हुँदा वैदेशिक व्यापार घाटामा कमी आउन सकेको छैन । जेठ मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसका लागि विदेशीएका युवालाई नेपालमा नै उद्यम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र निर्यातयोग्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यस कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहयोग चाहिन्छ । बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
उद्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी
राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीमध्ये, कृषि क्षेत्रमा ८.६ प्रतिशत र पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा पनि ८.६ प्रतिशत लगानी गरेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ५ प्रतिशत यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न भनेको थियो । त्यस्तै, लघुवित्तहरुले पनि गत वैशाखसम्ममा रु. ७९ अर्ब ५९ करोड बचत संकलन गरी रु. २२५ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
उत्पादन तथा निर्यात विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा लगानी २०७६ जेठ मसान्तमा रु. २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनरकर्जा रु. १९ अर्ब २७ करोड र निर्यात पुनरकर्जा रु. ८७ करोड रहेकोछ । “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १५,९१६ जना ऋणीको रु. २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सो कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ जना ऋणीको रु. ४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कुल रु. १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
फस्टाएन उद्यमशीलता
गाउँगाउँमा बैंक शाखा पुगेपनि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । बैंकहरुको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका कारण धनीहरुले मात्रै बैंकिङ सेवाको लाभ लिने अवस्था सिर्जनामा भएको छ । गाउँगाउँमा विस्तारित भएका शाखाहरुले त्यहाँको आवश्यकता र अवस्थाअनुसारको व्यवसायमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम गर्न कर्जा मात्रै नभएर प्रोत्साहन दिने र तालिमहरुको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । ह्ुन त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले यस किसिमका कार्यहरु गरिरहेका छन् । तर, त्यो मात्र पर्याप्त नभएको देखिन्छ ।
बैकिंगखबरबाट