नेपालगञ्ज -दैनिक ज्यालादारी र पटके काम गर्ने मजदुरलाई दुई हजारसम्म भुक्तानी गर्दा प्यान आवश्यक नपर्ने प्रावधान लागू गराउन छलफल भएको छ । ‘माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटीएस)’ र स्थायी लेखा नम्बर ( प्यान) लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाइ हल गर्न गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्य दलको पाँचौ बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको हो ।
प्यान बाहेक भिसिटिएसका लागि कम्तिमा एक वर्षसम्म राजश्व अनुसन्धान बिभागले जरिवानालाई प्राथमिकतामा नराख्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । राजश्व छली नहुने गरी एक वर्षसम्म दण्ड जरिवानाको व्यवस्था नगराउन व्यवसायीको माग छ । सोही सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको हो ।
कार्यदलको बैठकमा भिसिटीस र प्यान कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजश्व बिभाग र उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएका छन् । सोमबार कार्यदलको बैठक काठमाण्डौ बसेको थियो । हालसम्म भएका पाँचौवटै बैठकको निर्णयको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयले महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायलाई अन्तिम रायका सुझावका लागि पठाउने छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग आईतबार छलफल गर्दै सो प्रणाली लागू गराउन देखिएका समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन । कार्य दलमा अर्थ मन्त्रालयका दुईजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका दुई जना र विज्ञहरुको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने सहमति पनि गरिएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिए।