नेपालगञ्ज -२०४३ सालमा नेपालगञ्जको एउटा बिडी उद्योगले अर्थमन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट र त्यसउपर भएको फैसला कर सम्बन्धी नजीर बनेको छ । उक्त नजीरलाई २०७३ सालमा राजश्व बिभागले सार्वजनिक गरेको सर्वोच्च अदालतको कर सम्बन्धी फैसला/नजीर संग्रहमा समावेश गरेको थियो । कर तथा राजश्व क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र सरोकारवाला निकायको अध्ययनका लागि उक्त संग्रह प्रकाशित गरिएको हो ।
अदालतले कुनै मुद्दाको व्याख्या गर्दा प्रतिपादन गरको कानूनी सिद्धान्तलाई नजीर भनिन्छ । कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतको रोहमा त्यसमा विचार गरी गरिएको निर्णय जुन भविष्यमा त्यस्तै मुद्दामा मातहतका अदालतलाई निर्णयधार बन्छ । नेपालको संविधानमा नजिरलाई कानुनको बाध्यात्मक कानूनको स्रोतको रुपमा स्थापित गराईएको छ । अर्को नजिर वा कानुनी व्यवस्थाले विस्थापित नगरेसम्म लागु हुन्छ । यो कुनै न कुनै सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
कर सम्बन्धी फैसला/नजीरको संग्रहमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कसंग लगायतका बिषयमा स्थापित नजीरहरु समावेश छन् । देशभरका दर्जनौ उद्योग प्रतिष्ठानकासंग जोडिएका नजीर समावेश गर्ने क्रममा आन्तरिक राजश्व बिभागले नेपालगञ्जको भरतकिशोर बैश्यको (भरतकिशोर विडी उद्योगका मालिक) उद्योगसंग जोडिएको मुद्दालाई पनि समावेश गरेको छ । ताजा समाचारका लागि भन्दा पनि कर सम्बन्धी मुद्दामा स्थापित भएका नजिर पाठकलाई जानकारी गराउने उदेश्यले समावेश गरेका छौं ।
मुद्दा २०४३ सालतिरको हो । तत्कालिन नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर ४ का भरतकिशोर बैश्यले (भरतकिशोर विडी उद्योगका मालिक)ले त्यसबेलाको श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बागदरबार काठमाडौंलाई बिपक्षी बनाई उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उनले अन्त शुल्क बिवादमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता हरिहर दाहाल, हरि न्यौपानेले मुद्दा लडेको पाइएको छ । त्यस्तै बिपक्षी अर्थात सरकारका तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता केदारप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।
कुनै बेला नेपालगञ्जमा बिडी उद्योग राम्रै चलेका थिए । यद्यपी अहिले बिडी उद्योग एकादेशको कथा बनेको छ । भारतबाट भित्रिने बिडीमै ठुलो रकम खर्च भएको छ । उक्त मुद्दाले पनि त्यसबेलाको प्रमुख उद्योगका रुपमा बिडी उद्योग नै रहेको तथ्य प्रमाणित गर्छ । यद्यपी सर्वोच्च अदालतले निवेदक बैश्यले माग गरे जस्तो उत्पे्रसनको आदेश दिएन ।
प्रतिष्ठान आफैंले प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तुमा खुद्रा मुल्य कायम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो खुद्रा मुल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसरी निश्चित प्रतिशत थप गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकार लाई नै सो अधिकार भएको मान्नु पर्ने र यसप्रकार कानुनको अख्तियारी बेगर २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत नदेखिने फैसला गरेको छ ।
