बाँके ७ भदौ – कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरका उद्योगी, व्यवसायीलाई उपभोेक्ता र कामदारको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रशिक्षण दिन शुरु गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा हुने यस्तो प्रशिक्षण पहिलो पटक शनिवार नेपालगञ्जमा आयोजना गरियो । प्रशिक्षणमा प्रदेश ५ का उद्योगी, व्यवसायी सहभागि छन् ।
बहुराष्ट्रिय उद्योग प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याएका मानवअधिकार सम्बन्धी नीतिका बिषयमा नेपालका उद्योगी, व्यवसायीलाई पनि सम्भवत पहिलो पटक यसरी प्रशिक्षण दिन लागिएको हो । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले मानवअधिकारको सुनिश्चिता सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने बताए । उनले भने,–‘त्यसैका लागि समाजका बिभिन्न तह र तप्कासंग सहकार्य गरेर मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न खोजका हौं । जसमा करपोरेट क्षेत्र पनि पर्छ ।’ उपभोक्ता र कामदारहरुको मानवअधिकारको सुनिश्चिता उद्योग प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी भित्र पर्ने सहसचिव गौतमको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले मानवअधिकारका विषयमा उद्योगी, व्यवसायी जानकार नहुँदा नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रको बजार हिस्सा गुमाएको बताए । उनले भने,–‘गलैचामा काम गर्ने बालश्रमिकको मुद्दाका कारण बद्नामी हुनुपर्यो । मानवअधिकारका बिषयमा थाहा नहुँदा कयौं उद्योग प्रतिष्ठानले बजार हिस्सा गुमाउनुपरेको छ ।’ उपाध्यक्ष प्रधानले स्थानीय र अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि मानवअधिकारको हेक्का राख्नुपर्ने प्रधानको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनीति तिवारीले मानवअधिकारको सुनिश्चिता बिना उद्योग, व्यवसाय चल्न नसक्ने बताए । उनले भने,–‘स्वयं उद्योगी, व्यवसायीको पनि मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ र हामीले पनि अरुको मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न सिक्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अब मानवअधिकारको बहस र छलफल निजीक्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको बताए ।
प्रशिक्षमा बाँकेका प्रतिनिधिसभा सांसद महेश्वर गहतराज अथक, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमसेर राणा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।