- क्यापिटल नेपालबाट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय गर्ने विषयमा लचक देखिएका छन् । राजस्व चुहावटसम्बन्धी विधेयकमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था भएपछि उद्योगी व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए । यससँगै अर्थमन्त्री खतिवडा लचक भएका हुन् । केही दिनअघि उद्योगीहरुले जेल सजाय धेरै भएको र जसका कारण व्यवसाय गर्न नै समस्या हुने बताएका थिए ।
सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा आइतबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जेल सजायले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नआउने भएकाले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । १ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व चुहावट गर्नेलाई ६ महिना, सोभन्दा माथिलाई १ वर्ष र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुहावट गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबरको जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट संशोधन गर्ने उनले बताए ।
विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ३ करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ संसद्मा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयकमाथि सोमबारबाट अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजस्व चुहावटसम्बन्धीको विधेयक हरेक वर्ष संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । व्यापारी, नेता र कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा राजस्व चुहावट हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकबाटै नयाँ कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो ऐन आएपछि राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण आओस्,’ पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले भने, ‘र, वा, देखि, सम्म भन्ने शब्द राखेर दोषी उम्कने बाटो बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले र, वा, देखि, सम्मलगाएतका शब्द धेरै ठाउँमा आएको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले त्यस्ता शब्दकै कारण दोषीहरु धेरै उम्कने गरेको बताउँदै हटाउन माग गरेका छन् । जेल सजायसँगै जरिवानामा पनि रकम निर्धारण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
हालको विधेयकमा १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो शब्द हटाएर निश्चित रकम राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राजस्व चुहावट गर्नेहरुले देखि भन्ने शब्द प्रयोग गरी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर थोरै रकम तिर्न सक्ने उनको तर्क छ ।