- क्यापिटल नेपालबाट
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तलवका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), भेहिकल एण्ड क्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिष्टम (भीटीएस) र ढुवानी व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का विषयमा सरकारले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरे सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । महासंघको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले सरकार ल्याएको नयाँ नियमले व्यवसायमा गर्न समस्या हुने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरे सडक आन्दोलनमा जाने विषयमा महासंघको बैठकमा सबै कार्यसमिति सदस्यहरुले एकमत भएका थिए । सरकारले कर विवाद समाधानको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, महासंघका प्रतिनिध र विज्ञ टोली सम्मिलित रहेका छन् ।
कार्यदलको पटक पटकको बैठकमा विवाद समाधानका विषयमा छलफल भएपनि दुवैपक्षले आआफ्नो अडान नछोडेपछि सहमती हुन सकेको छैन । कार्यदलको बैठकमा छलफलपछि सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने भएपनि कार्यदलकै बैठकमा सहमती नभएपछि सुझावसमेत पेश भएको छैन । सरकारले व्यवसायीका माग सुनुवाइ नगरे सडक आन्दोलनमा जाने विषयमा सबै व्यवसायी एकजुट भएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
‘सरकारले एकैपटक ल्याएको नियमले व्यवसायमा जटिलता थप्ने भएपछि हामीले केहि लचिलो हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं, यस विषयमा छलफल पनि भएको छ,’ उनले भनिन् । ‘तर, हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने सडक आन्दोलनमा जाने विकल्प छैन ।’ प्यानका विषयमा व्यवसायीहरुले १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने बताए पनि सरकारले एक हजार नै हुनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै भीटीएसका विषयमा भन्सार र ठूला उद्योगमा लगाउन सकिने भएपनि निजी क्षेत्रले साना उद्योगमा लगाउन सकिने जनाएको छ । व्यवसायीले ढुवानीमा हुने भ्याट खारेज र डिजेलमा भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने मागलाई अगाडी सारेका छन ।