प्रदेश संरचनाको कार्यान्वयनसंगै देशमा संघीयताको अभ्यास शुरु भयो । एकठाउँमा केन्द्रीत अधिकार गाउँ गाउँसम्म लैजान भनेर ल्याएको संघीयताका कयौं राम्रा पक्ष छन्, म त्यसको प्रशंसा गर्छु । तर नेपालगञ्जका हकमा भने ठिक उल्टो हुँदै गएको आभास भएको छ । प्रदेश संरचनाको कार्यान्वयन पछि यहाँ सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय बुटवल, सुर्खेत र धनगढीसम्म गए । कार्यालयहरु रित्तिदै छन् । त्यस्ता कार्यालय यहाँबाट अन्यत्र सरेका कारण घरभाडामा जान नसकेको तितो यथार्थ घरबेटीले बताउने गरेका छन् । समग्रमा भन्दा नेपलागञ्जलाई अहिले घाटा भएको छ ।
अहिले नै केही यातायात व्यवसायीले नेपालगञ्ज नाका हुँदै पहाडी जिल्ला र भारतका बिभिन्न ठाउँमा यात्रु ओसारिरहेका छन् । पर्यटकका नाममा स्वीकृत पाएका गाडीले धमाधम टिकट काटेर यात्रु ओसार्न पाईन्छ ? अह ! पाईदैन । त्यस्ता बसले दैनिक ५ सय भन्दा माथि यात्रु ल्याउने, लैजाने गर्छन । तर सिधै गन्तव्यमा पुर्याउँछ । चिया, पानी खुवाउन समेत नेपालगञ्जमा बसाल्दैनन् । भनेपछि नेपालगञ्जलाई यसमा पनि रित्तो हात ।
हो, त्यही भएर अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका बसका बिषयमा हामीले आवाजत उठाएका छौं । सरोकारवाला निकायलाई ध्यानार्कषण नगराएका होइनौं । तर सुनेको देखिएन । उनीहरुले केही नगरेपछि हामी आफै अघि सर्नुपर्यो । कसैलाई होटल व्यवसायीले के गरेका होलान् भन्ने पनि लागेको होला । यात्रुलाई थोरै मर्का पनि भयो होला । तर नेपालगञ्जको हितका लागि हामीले यो काम गरेका छौं । पर्यटक ल्याउनुहोस् हाम्रो आपत्ती छैन । तर पर्यटकका नाममा यात्रु ओसार्न दिदैनौ । यो बिषयमा हाम्रो मात्र होइन । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज लगायत सबैले सोच्नुपर्ने हो । हामीले उठान गरेको बिषयमा यहाँहरुको साथ, सहयोग चाहिएको छ ।
(कंडेल होटल व्यवसायी संघ, बाँकेका अध्यक्ष हुन ।)