- कृष्ण खनाल
बुटवल, भदौ । प्रदेश ५ सरकार अन्र्तगतको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मतहतका निर्देशनालयहरु, कार्यालय तथा स्थानिय तहको संमन्वयमा एक बर्षमा ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप किसानलाई उपब्ध गराइएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा किसानहरुलाई उत्साहित गराउने उदेश्यका साथ प्रदेश सरकारले उक्त ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप किसानालई प्रदान गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालेले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार स्थानिय तह, किसान तथा व्यवसायीक फर्म र प्रदेश सरकारको सह लगानीमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान किसानलाई प्रदान गरिएको छ ।
सबै भन्दा बढि प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन तर्फ १३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको छ । जसबाट करिव ६ सय भन्दा बढि किसानहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको मन्त्रलयको भनाइरहेको छ ।
स्थानीय तह समेतको गरी करिब ७ करोड पूंजी परिचालन र १३ करोड ५६ लाख अनुदान सहयोगमा ७८ वटा स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा कृषि तर्फ ५७ र पशुपंछितर्फ ४४ गरी १०१ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन । ‘यसबाट १५ वटा संकलन केन्द्र, ३२१ प्लाष्टिक घर, २५ ब्यावसायिक पशुपालन फर्म र ८ डेरी पसल सुधार कार्य सम्पन्न भई कम्तीमा ६०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको छ’– भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले भने ।
प्रदेश सरकारले ४ सय ९७ ब्यावसायिक फर्म, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुको थप २४ करोड ८७ लाख पूंजीलाई परिचालन गरी आ. ब. २०७८÷७९ सम्म प्रदेशलाई दूध, फुल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार तय गर्ने गरी उत्पादन क्षमता विकास र बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन साझेदारीमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराईएको छ ।
४३ वटा कृषि बजार निर्माण सुधार, ६ वटा सहकारी बजार स्थापना गरिएको । यसबाट १०० जनालाई प्रत्यक्ष्य र ३५० जनालाई परोक्ष रोजगारी सृजना भएको छ ।
१४ हजार ६ सय १२ कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी २६ वटा दुग्ध सहकारीहरुलाई १ करोड ३० लाख लिटर दूध उत्पादनमा प्रति लिटर १.९२ का दरले २ करोड ४० लाख बराबर रकम प्रोत्साहन अनुदान दिइएको छ ।
मिल्क होलिडे न्यूनीकरणमा सहयोगका लागि थप ५० हजार लिटर दूध प्रतिदिन संरक्षण गर्ने गरी २८ वटा चिलिङ्भ्याट र थप ७७ हजार लिटर दूध प्रति दिन ढुवानी गर्ने क्षमता बृद्धि हुनेगरी १२ वटा मिल्क ट्याङ्कर साझेदारीमा वितरण गरिएको छ ।
थप ३ लाख ४४ हजार चल्ला बार्षिक ह्याचिङ गर्न सक्ने १३ वटा पोल्ट्री ह्याचरी उद्योग स्थापना भएका छन । निजी क्षेत्रको थप १ करोड ५० लाख पूंजीगत सहलगानीमा १ करोड अनुदान रकम प्रवाह गरिएको छ । गुन्द्रुकका ३, पाडापालनका ७ र रेशम प्रवर्द्धनका लागि १ गरी ११ योजनाहरु विशेष लक्षित कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न भएकोमा कम्तिमा बार्षिक २७० वटा पाडा, १०० मे.ट. गुन्द्रुक मस्यौरा र थप ५ मे. टन रेशम कोकुन उत्पादन हुने संरचना तयार भएको छ । सहकारी तथा ब्यावसायिक फर्मको १ करोड लगानी तथा मन्त्रालयको ८१ लाख अनुदान सहयोगबाट बार्षिक ६ करोड सम्म आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको १ करोड भन्दा बढी पूंजी लगानी र ५८ लाख ५० हजार अनुदान सहयोगमा कम्तीमा बार्षिक ८ हजार आन्तरिक पर्यटन लक्षित गरी ४ वटा स्थानमा कृषि प्रर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यसबाट रोजगारी सृजना, पुंजी परिचालन र पर्यावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहकारीहरुबाट नविनतम सोचसहितका रोजगारी र उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनतर्फ ९, बजारीकरणतर्फ ५ तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म ४ वटा गरी १८ वटा सहकारी संस्थाका कम्तीमा ८००० सदस्यहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको ३ करोड १५ लाख र सहकारीको ६ करोड ३० लाख पूँजी परिचालन भएको जनाएको छ ।