नेपालगञ्ज ८ असोज – बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना तथा मझौला उद्योग(एसएमइ)मा प्रवाह भएको कर्जामा प्रदेश अनुसार ठुलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग) ले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रदेशगत वितरणमा ठूलो असमानता रहेको देखिएको छ ।
२०७५ फागुन मसान्तमा रहेको कुल बक्यौता कर्जामध्य ेदेशको राजधानी रहेको प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै ५५.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा ज्यादै न्यून अर्थात क्रमशः २.९ प्रतिशत र १ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्कका आधारमा साना तथा मझौला उद्योगमा पनि प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा थोरैकर्जा प्रवाह भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७६ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रबाहेकका साना तथा मझौला उद्योगहरूमा कुल बक्यौता कर्जाको ३.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । वाणिज्य बैकहरूले विगत तीन वर्ष (आ.व. २०७२÷७३ – आ.व. २०७४÷७५) मा साना र मझौला उद्योगहमा कुल बक्यौता कर्जाको औसतमा ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूबीच साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा परिमाणमा भने ठूलो भिन्नता रहेको पाइएको छ ।
रोजगारी
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले औसतमा १६ जनालाई रोजगारी दिने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । सबैभन्दा बढी औसत रोजगारी प्रदेश ३ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । दुई जनालाई रोजगारी दिने साना उद्योग र ७ जनालाई रोजगारी दिने मझौला उद्योगको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ । साना उद्योगहरूले अधिकतम १५० जनासम्म र मझौला उद्योगहरूले अधिकतम ५३९ जनासम्मलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिएको छ ।
बैंकको प्राथमिकतामा छैनन् साना उद्योग
प्रतिवेदनमा मझौला र ठुला उद्योगको तुलानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु साना उद्योगप्रति त्यति आकर्षित नभएको देखाएको छ ।त्यस्तै कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झट प्रमुख समस्याको रुपमा उल्लेख छ । लामो कागजी एवम् धितो मुल्याङ्कन प्रक्रियालाई कर्जा प्राप्तिमा समय एवम् लागत बढी लाग्ने भई कर्जा प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएको देखिन्छ । धेरै उद्यमीहरुलाई कर्जाबारे जानकारी नभएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको निश्चित प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै चल सम्पत्ति धितोको प्रभावकारी प्रयोगको लागि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको क्षमता तथा दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल सम्पति धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न उक्त कर्जा कारोबारलाई सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । (ख) लघुवित्त कर्जामा जस्तै विना धितो सामुहिक जमानीको आधारमा कर्जा पनि प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एसएमइले औषतमा साढे १२ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका छन्। उनीहरुलाई बैंकले १ प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत लिने गरेका छन्। ऋण रकममध्ये १२ प्रतिशत सञ्चालन खर्चमा जाने गरेको छ।
करिव ८६ प्रतिशत एसएमइले घरजग्गा तथा अचल सम्पति धितो राखेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्नमा प्रकृयागत झन्झट, उच्च ब्याज दर र धितोको अभाव रहेको देखिएको छ।
सरकारले ब्याज अनुदान दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जाको प्रयोग नगन्य छ। साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। एसएमइलाई सहकारीबाट कर्जा लिन सजिलो देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले एसएमइको परिभाषामा एकरुपता दिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। निष्चित रकमसम्मको सबै प्रकारको कर्जालाई एसएमइ कर्जाको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने सुझाबमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको निश्चित प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने पनि सुझाब दिइएको छ। लघुवित्त कर्जामा जस्तै बिना धितो सामूहिक जमानीका आधारमा पनि एसएमइ कर्जा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले ‘नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन’ नामक अध्ययन गरेको हो। एसएमइ फाइनान्सिङलाई सरल, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन सुझावहरु तयार पार्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन २०७४/७५ सम्मको तथ्याङ्कमा आधारित छ।