नेपालगञ्ज ९ कात्र्तिक : लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि प्रदेश नं ५ मा साना तथा ठुला उद्योगहरु खुल्ने क्रम बढेर गएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ५ मा घरेलु, साना तथा लघु उद्योगको सङ्ख्या ६६ हजार १६८ छ । गत वर्ष उद्योगको सङ्ख्या ४८ हजार १७१ थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार ९९७ उद्योग दर्ता भए । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अधिकाँश उद्योगहरु तराईका जिल्लाहरुमा छन् । पहाडी जिल्लामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेशका रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियामा उद्योगहरु खुल्ने क्रम बढेको मन्त्रालयका उद्योग शाखा प्रमुख टेकप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग रुपन्देहीमा छन् । रुपन्देहीमा १२ हजार ६२४ साना, ३७५ घरेलु र २२१ लघु उद्योग छन् । उद्योग शाखा प्रमुख देवकोटाका अनुसार यस क्षेत्रमा खुलेका ठुला उद्योगहरुमा सिमेन्ट, होटल, छड, स्टिल, ईंटा, साबुन, कृषि उपज, ऊर्जा, वन पैदावार, खाद्यान्न, प्लाष्टिक, स्टिल रोलिङ, छाला र फलामजन्य छन् । यी बाहेक बिस्केट, चाउचाउ, जुत्ता, चप्पल, औषधि, दाल, मैदालगायतका उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा २ लाख १२ हजारभन्दा बढी मजदूरले रोजगारी पाएका छन् ।
रुपन्देहीमा मात्रै झण्डै ८० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रदेशमा वन तथा वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगको सङ्ख्या ३२४ छ । प्रदेश ५ लगानीका लागि सुरक्षित स्थान मानिएको छ । रुपन्देही पछि बाँकेमा धेरै उद्योग सन्चालनमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो समय लगानीको वातावरण बनेको बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले कर लगायतका समस्या यथावत भए पनि अन्य वातावरण भने बनेको बताए ।
एकैपटक ठूला उद्योगमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले नचाहने र स्थानीय व्यवसायीलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न साना तथा लघु उद्योगलाई सहुलियत र सुविधा दिने प्रदेश सरकारको नीति छ । रुपन्देहीको बेलहिया सीमानाका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका, बाँकेको रुपैडिया नाका मालसामान आयात र निर्यात गर्न सहज भएकाले यो क्षेत्रमा उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको उद्योगी व्यवसायीहरुकोे तर्क छ ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्न सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने तथा भैरहवादेखि परासीसम्म र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर र दाङ उपत्यकामा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रकृया शुरु गरेको छ । दाङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको उद्योग महाशाखाले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन स्वरुपमा कृषि वनमा आधारित तीन वटा उद्योगलाई रु १२ लाख १७ हजार ४०० अनुदान र वन पैदावारमा आधारित तीन वटा उद्योग स्थापना गर्न रु १५ लाख उपलब्ध गराएको छ ।