दाङ- प्रदेश पाँचको महत्वपूर्ण नदी राप्ती आधारित एकीकृत गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । जल तथा उर्जा आयोगको आयोजनामा घोराहीमा शुक्रवार आज आयोजित अहिलेसम्मको अध्ययन प्रस्तुती र सरोकारवालाको सुझाव लिने काम सम्पन्न भयो । माडी डाइभर्सन, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, प्रगन्ना, बड्कापथ र सिक्टा सिचाई आयोजनालाई पानी पुग्ने र नदीमा पानीको बहाब निरन्तर गर्ने गरी जलाशय बनाउने र यो सभंव भएको जल तथा उर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राप्ती जलाधारको पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभयो । राप्ती नदी यो प्रदेशको महत्वपूर्ण नदी भएको र यसको बहुप्रयोग संभव भएको निष्कर्ष निस्कनु प्रदेशबासीका लागि खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले राप्तीको पानीको बहुप्रयोगको एकीकृत योजना अघि बढाउँदा एउटा आयोजना अघि बढ्दा अर्को आयोजना बन्दैन् कि भन्ने चिन्ता लिन नपर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले कपिलवस्तुका साना ठूला जलाधारको अध्ययन गर्न, दाङको गुहार खोला र पातु खोलामा ड्याम बाँधेर संकलन भएको पानीबाट सिंचाई र खानेपानीमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले त्यसको अध्ययन छिटो अघि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उर्जा,जलश्रोत र सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले राप्तीको पानी प्रयोगका लागि अघि बढ्ने आयोजना एकीकृत रुपमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको बताउनुभयो । त्यसो गर्दा पानीको वितरण न्यायिक हुने उहाँले बताउनुभयो । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सागर कुमार राईले नदी आधारित आयोजनाको एकीकृत अध्ययन राप्ती सहित १५ वटाको भइरहेको र मुख्यमन्त्रीले राप्तीको छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नुभएकोले छिटो अध्ययन टुंग्याएको बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव एंव जलाधार विज्ञ माधव बेल्वासेले राप्ती नदीमा आधारित आयोजना सफल बनाउन राप्ती नदी विकास प्राधिकरण गठन गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले राप्तीमा भारतको प्रमुख सरोकार बाढी नियन्त्रण भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । पूर्व सचिव एंव जलाधारविज्ञ शितलबाबु रेग्मीले राप्ती नदीको बहुप्रयोग, अहिलेको अध्ययन र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा गर्नुुभयो । राप्ती नदिको सम्पुर्ण पानी मध्ये ५५ प्रतिशत पानी अझै भारतमा जाने अध्ययनले देखाएको छ । राप्ती नदीको ४५ प्रतिशत पानी मात्रै नेपालमा उपभोग भैरहेको छ । नेपालको पानीमा नेपालको पूर्ण अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने जल विज्ञ रेग्मीले बताउनुभयो । राप्ती नदीको पानीले हिउँदमा दाङ र कपिलवस्तुले चैते धान लगाएमा पानी पुग्दैन । त्यस कारण यश बिषयलाइ पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।