आर्थिक ऐन, २०७६ बाट संशोधन तथा थप भएका करका विषयहरु

• प्रकाश पौडेल

साधारणतया कुनै पनि नीति, नियम र कानूनहरु सधैं स्थीर रहन सक्दैनन् । देश, काल र परिस्थिति अनुसार संशोधन हुंदै जान्छन् । तसर्थ नीति, नियम र कानूनहरु समय सापेक्ष हुन्छन् र हुनु पनि पर्दछ । समकालिन समयमा त अझ प्रविधिको निरन्तरको परिवर्तनले गर्दा पनि यी विषयहरु असंशोधनीय रहनु भनेको असंभवप्रायः देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि कर राजस्व कानूनहरु विभिन्न कालखण्डमा संशोधन वा परिवर्तन हुंदै आएको पाईन्छ । आयकरतर्फ हेर्ने हो भने आयकर ऐन, २०१९ लाई आयकर ऐन, २०३१ ले प्रतिस्थापन गर्यो भने आयकर ऐन, २०३१ लाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रतिस्थापन गरेको छ । त्यस्तै विक्री कर, ठेक्का कर लगायतलाई मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ ले प्रतिस्थापन गरेको छ भने पुरानो अन्तःशुल्क ऐनलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले प्रतिस्थापन गर्दै हाल प्रचलनमा रहेको छ । यिनै मूल ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरु समेत विभिन्न समयमा आफैंमा संशोधन एवं परिवर्तन भएका थिए ।

विशेष गरी करका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं मूल्य मान्यताहरु र यसमा आएका परिवर्तन, करको क्षेत्रमा विकसित नयां सोचहरु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विकास, राज्यको आन्तरिक एवं बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था, स्वदेशी उद्योग एवं व्यापारको विकास, करदाता शिक्षा तथा चेतनाको स्तर, आर्थिक विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी एवं सम्झौताहरु, दुई पक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (Double Taxation Avoidance Agreement), अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, कर सहभागिता (Tax Compliance Level) तथा परिपालनाको यथार्थथता एवं सम्भाव्यता, कर प्रशासनको सांगठनिक क्षमता लगायतका विषयहरुले कर नीतिको परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । अधिकतम कर राजस्व परिचालनका लागि समयक्रमसंगै कर नीतिहरुको समेत औचित्यपूर्ण परिवर्तन आजको अपरिहार्यता देखिएको छ ।

नेपालमा पनि सालबसाली आर्थिक अध्यादेश (आर्थिक ऐन) ले सम्बन्धित आर्थिक बर्षका लागि कार्यान्वयनमा आउने गरी कर कानूनहरुमा परिवर्तन एवं संशोधन गर्ने अभ्यास रहंदै आएको छ । विशेष गरी आयकर ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐनका व्यवस्थाहरुलाई आर्थिक ऐनबाट समयानुकुल परिवर्तन एवं संशोधन गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा हुने यस्ता कर कानूनका परिवर्तनहरुमा कर विज्ञ, निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श लगायतका वस्तुगत संघ संगठनहरु, निजी क्षेत्र सम्मिलित राजस्व परामर्श समिति लगायत सरोकारवालाहरुको समेत सल्लाह र सुझावहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आर्थिक ऐन,२०७५ ले समेत चालु आर्थिक बर्षका लागि कर कानूनहरुमा विभिन्न प्रकारका संशोधन एवं परिवर्तनहरु गरेको छ । ति मध्ये केहि महत्वपूर्ण विषयहरुलाई यहां उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
आयकरतर्फः
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४(२) बमोजिम कुनै आर्थिक बर्षमा बुझाउनुपर्ने समग्र किस्ताको रकम पांच हजार रुपैयां भन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउनु नपर्ने, आय विवरण पेश गर्दा एकमुष्ठ रुपमा दाखिला गरे हुने व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक ऐन,२०७६ ले उक्त समग्र किसताको रकम पांच हजारबाट सात हजार पांच सय रुपैयां पुर्याएको छ । त्यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क.(२)(क) बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायमा रहेको हित (शेयर, डिबेन्चर आदि) को निसर्गबा६ प्राप्त लाभमा पांच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसपूर्व यस्तो अग्रिम करको दर सात दशमलव पांच प्रतिशत थियो । यस्तो दर बासिन्दा निकायको हकमा दश प्रतिशत र अन्यको हकमा पच्चिस प्रतिशत छ भने सूचिकरण नभएको निकायमा रहेको हितको निसर्गमा क्रमशः दश, पन्ध्र र पच्चिस प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै यस्तो लाभ रकम गणना गर्ने विधिमा केहि विविधा रहेकोमा चालु अर्थिक ऐनले जुन निकायको हित निसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको भारित औषत लागत (Weighted Average Cost) को आधारमा गर्नुपर्ने भनी अझ स्पष्ट गरेको छ ।

साविकमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क.(६) बमोजिम प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति (सामान्यतया निकाय) को स्वामित्वको जग्गा वा भवन निसर्ग बापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गुर्नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक ऐनले त्यस्तो निसर्ग बापत भएको लाभमा नभई निसर्ग भएको मूल्यमा नै एक दशमलव पांच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने गरी संशोधन गरेको पाईन्छ । जस्तै कुनै कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा एक करोड रुपैयांमा विक्री गर्दा साविकको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले उक्त जग्गा खरिद गर्दा लगायतका अन्य खर्चहरु विक्री रकममा घटाई आउने लाभको दश प्रतिशतले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने हाल उक्त विक्री मूल्यको नै एक दशमलव पांच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क.(६) बमोजिम रांगा, भैंसी, खसी, बोका, भेडा, च्याञ्ग्रा, माछा, ताजा फुल, ताजा तरकारी, आलु प्याज, ताजा फलफुलहरुमा साविक देखि नै भन्सारको लागि कायम मूल्यमा भन्सार बिन्दुमै पांच प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ ले उक्त समुहमा सुख्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न समेत थप गरेको छ भने मासु, दुधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आंटा, पिठो, जडिबुडी, उखु अन्य केहि वनस्पतिजन्य उत्पादनमा दुई दशमलव पांच प्रतिशतका दरले भन्सार बिन्दुमै अग्रिम आयकर असुल गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

स्वयं कर प्रणालीलाई समाहित गरेको आयकर ऐन, २०५८ मा करदाताले कुनै आर्थिक बर्षको आय विवरण एकपटक दाखिला गरिसके पछि सो मा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थिएन । तर आर्थिक ऐन, २०७६ ले आयकर ऐन, २०५८ को ९६मा उपदफा (६) थप गरी म्यादभित्र पेश गरेको आयविवरण अन्यथा भई संशोधन गर्न चाहेमा विवरण पेश गरेको मितिले तीस दिनभित्र विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम आयविवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागबाट यस्तो प्रक्रिया तोकिने क्रममा रहेको छ । तथापि आयविवरण संशोधन गर्न चाहने करदाताले आय विवरण पेश गरेको तीस दिनभित्र अनिवार्यरुपमा कार्यालयमा निवेदन दिईसक्नु पर्नेछ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएका करनिर्धारणका विषयहरुमा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गर्दा विवादित करको एक तिहाई रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११५ (६) मा साविकमा रहेकोमा चालु आर्थिक ऐनले उक्त दाखिला गनुपर्ने रकम विवादित कर रकमको एक तिहाइबाट एक चौंथाईमा घटाईदिएको छ ।

एक व्यक्तिको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी अर्को व्यक्तिले व्यवसाय संचालन गर्ने र व्यवसायको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने तर कानून बमोजिम कर सहभागिता नजनाउने र कर कानूनको परिपालना समेत नगर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न तथा यस्तो परिस्थितिबाट चुहावट हुने राजस्व असुल गर्न व्यवसायको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्ति व्यवसाय दर्ता भएको व्यक्ति भन्दा फरक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यवसायको कर भुक्तानी गर्ने दायित्व त्यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हुनेछ भन्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनद्धारा आयकर ऐन, २०५८ मा दफा ११०ग. अन्तर्गत थप गरिएको छ । त्यस्तै स्थायी लेखा नंबर लिएका करदाताले तोकेको अवधीभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसको पनि अवधी २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्म तोकिएको छ भने दर्ता विवरण आन्तरिक राजस्व विभागबाट तोकिने क्रममा नै रहेको छ । साथै सोही आर्थिक ऐनले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(१) मा (घ १) र (घ२) थप गरी स्थायी लेखन नंबर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च आयकर प्रयोजनको लागि खर्चकट्टी गर्न नपाउने एवं स्थायी लेखा नंबर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयांभन्दा बढी मूल्यको बीजक वापतको खर्च समेत आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले करछुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था साविकमा रहेको थियो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनबाट आयकर ऐन, २०५८ को उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेको सूचना २०७५ फाल्गुण १९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही अनुसार आर्थिक ऐन, २०७६ ले उक्त संस्थाहरु मध्ये नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई लाग्ने करको दरमा पचहत्तर प्रतिशत तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा पांच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा दश प्रतिशत आयकर लाग्दछ । स्मरण रहोस् गाउंपालिका क्षेत्रभित्र संचालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको आयमा कर लाग्दैन ।

चालु आर्थिक ऐनले संशोधन गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय कारोबारमा आधारित कर (Turnover Tax – ToT) हो । साविकमा आयकर ऐन,२०५८ को दफा ४ को उपदफा (४क) तथा अनुसुची १ को दफा १ को उपदफा (१७) बमोजिम बीस लाख रुपैयांभन्दा बढि र पचास लाख रुपैयांभन्दा घटी कारोबार गर्ने र प्रस्तुत दफा आकर्षित हुने करदाताले सम्पूर्ण विक्री कारोबार रकमको कारोबारको प्रकृति हेरी ०.२४ प्रतिशत, ०.७५ प्रतिशत वा २ प्रतिशत सम्म आयकर दाखिला गर्नुपर्ने थियो । तर हालको संशोधनले उक्त सीमा भित्रको कारोबार मध्ये २० लाख रुपैयांसम्म ऐनले तोकेको पूर्वानुमानित कर (Presumptive Tax) र तत्पश्चात्को रकममा मात्र निर्धारित प्रतिशत अनुसार कारोबारमा आधारित कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो मानौं कोहलपुर नगरपालिकामा कपडाको कारोबार गर्ने ABC Traders, जुन मू.अ.करमा दर्ता छैन, ले आ.ब २०७६/७७ मा जम्मा रु. २८ लाखको कारोबार गर्दछ भने उसले अनिवार्य रुपमा कारोबारमा आधारित कर दाखिला गर्न र डे ०२ आयविवरण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । साविकको व्यवस्था अनुसार रु. रु २८ लाखको ०.७५ प्रतिशतका दरले रु.२१ हजार उसको कर दायित्व हुन आउंछ । तर संशोधित व्यवस्था अनुसार रु. २८ लाख मध्ये उसको पहिलो २० लाखमा नगरपालिकाको पुर्वानुमानित कर रु. ४ हजार र तत्पश्चातको रु. ८ लाखमा निर्धारित ०.७५ प्रतिशत अनुसार कारोबारमा आधारित कर रु ६ हजार गरी जम्मा रु १० हजार मात्र आयकर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो संशोधनपूर्व उपमहनगरपालिका क्षेत्रमा यस्तो प्रकारको व्यवसायमा रु २० लाखको कारोबार गर्दा २५ सय रुपैयां कर रु २१ लाखको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशतका दरले रु. १५हजार ७ सय ५० कर लाग्ने अवस्था थियो, अर्थात् का रोबार रु. १ लाख मात्र बढि हुंदा कर रु . १३ हजार २सय पचास बढि लाग्ने हुन्थ्यो । चालु आर्थिक ऐनको संशोधनले कारोबारमा आधारित करलाई अझ बढी समन्यायिक एवं परिष्कृत गरेको पाईन्छ ।

बार्षिक २० लाख रुपैयांसम्मको कारोबार गर्ने, २ लाख रुपैयांसम्म व्यवसायबाट आय भएको र मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले पूर्वानुमानित कर दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको छ । साविकमा यस अन्तर्गत महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले छ हजार, नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले दुई हजार छ पांच सय र सो बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले १ हजार छ पांच सय रुपैयां कर बुझाउनु पथ्र्याे । हाल आर्थिक ऐनले गरेको संशोधन पश्चात् उक्त कर रकम क्रमश : ७ हजार छ सय, ४ हजार र २ हजार छ सय भएको छ ।
मूल्य अभिबृद्धि करतर्फ
आर्थिक ऐन, २०७६ ले मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, द्दण्छद्द को दफा १० को उपदफा (२)(क) र (२)(ख) मा मू.अ.करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवसायमा मदिरा, वाईन, हेल्थ क्लब, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेण्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी तथा पत्रुको व्यवसायलाई थप गरेको छ भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको अन्य क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श र लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवालाई पनि थप गरेको छ । मू.अ.कर ऐन, २०५२ को अनुसुची १ मा रहेको आंटा, सोयाबडी मस्यौरा, टेम्पो र ढुवानी सेवा यस आर्थिक ऐनबाट झिकिएको हुंदा उक्त वस्तु तथा सेवाहरुको कारोबारमा मू.अ.कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ ।

दर्तावाल व्यक्तिले लगातार ६ महिनासम्म मिलान गरेर पनि बांकी रहेको मू.अ.कर क्रेडिट एकमुष्ट फिर्ता पाउने व्यवस्था साविकमा रहेकोमा हाल लगातार ४ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको त्यस्तो रकम फिर्ता पाउने गरी अर्थिक ऐनबाट संशोधन भएको छ । व्यवसायिक कारोबारलाई नगदरहित (Cash-Less) बनाउन उत्प्रेरित गर्ने प्रयासस्वरुप उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट खरिद रकम भुक्तानी गरेमा भुक्तानी गरेको मू.अ.करको १० प्रतिशत रकम निजलाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत वर्तमान आर्थिक ऐनले गरेको छ । त्यस्तै हरेक कारोबारमा बीजक लिने दिने व्यवहारको प्रबर्धनका लागि दर्ता भएको व्यक्तिले बीजक नदिएमा पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयां (संशोधन पूर्वको व्यवस्था अनुसार छ हजार थियो) जरिवाना र प्रापकले बीजक नलिएमा पटकैपिच्छे एक हजार रुपैया जरिवाना हुने गरी आर्थिक ऐनबाटसंशोधन तथा थप व्यवस्था भएको छ । साथै १० लाख रुपैयांभन्दा बढि कर भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा चेक ड्रार्फट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गनुृपर्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ ।

चालु आर्थिक ऐनले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बीजक मात्र जारी गर्ने विक्रेता व्यक्तिलाई जारी बीजक मूल्यको पचास प्रतिशत जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साविकमा कैदको व्यवस्था नरहेकोमा हाल आएर थप गरिनुले राज्यले यस विषयलाई अझ बढि गम्भिरताका साथ लिएको महशुस गर्न सकिन्छ । त्यस्तै दश हजार रुपैयां भन्दा बढिको वस्तु ढुवानी गर्दा कर बीजक साथमा नभएमा पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयां जरिवाना हुने व्यवस्था समेत आर्थिक ऐनले गरेको छ जुन जरिवाना रकम यसपूर्व पांच हजार मात्र थियो । साथै करदाताले आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गर्दा विवादित करको एक तिहाई रकम दाखिला गर्नुपर्ने साविकको व्यवस्थामा चालु आर्थिक ऐनले उक्त रकम आयकरतर्फ जस्तै एक तिहाइबाट एक चौंथाईमा घटाईदिएको छ । यस्तै संशोधन अन्तःशुल्कतर्फ समेत भएको छ ।

स्मरण रहोस्, पेट्रोल, डिजेल र एल.पि. ग्यांस जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा तिरेको मू.अ.कर की गर्न नपाईने गरी मूल्य अभिबृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा समेत संशोधन भएको छ । यिनै वस्तुहरुको कारोबार गर्ने बाहेकका अन्य व्यवसायले यस्ता वस्तुहरुमा तिरेको मू.अ.कर क्रेडिट दावी गर्न मिल्दैन ।  करको दर भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्रको समेत यस विषयमा स्पष्ट सहमती रहेको पाईन्छ । विस्तारित करको दायराले राज्यको राजस्व संकलनको मजबुत आधार निर्माण हुने गर्दछ । विगतका आर्थिक ऐनहरु जस्तै चालु आर्थिक ऐनले समेत करको दायरा विस्तारलाई नै विशेष महत्व दिएको आभाष हुन्छ । राज्यको समग्र कर प्रणाली सुदृडिकरण (Tax System Strengthening) का लागि उद्योगी, व्यवसायी, करदाता, आम नागरिक एवं सबै सरोकारबालाहरुको योगदान अपरिहार्य रहनुका साथै राज्यको कर नीति तथा कानूनमा संशोधन हुंदा यस क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सल्लाह, सुझावको भूमिका समेत महत्वपूर्ण हुंदै गएको छ ।

(लेखक आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत हुनुहुन्छ)