काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले उधारो असुली सम्वन्धी कानुन ल्याउन माग गरेको छ। परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालसँग भेटेर यो माग गरेको हो।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको ब्याजदर नघटेको तर उधारो असुलीमा अहसज स्थिती सिर्जना भएको बताए । उनले उधारो असुली सम्वन्धी कानुन ल्याएर स्वच्छ व्यापारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। अहिले सिमेन्ट उद्योग उधारोको मारमा छन्। उद्योग थपिएसँगै सिमेन्ट डिलरले उधारोमा सामान राख्ने तर समयमा नतिर्ने समस्या बढ्दै गएको छ।
उनले विद्युतको खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गर्नुपर्ने सुझाब दिए।
रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनः तालिकाका साथै रिसेड्युलिङ गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्न मोरले आग्रह गरे।
उनले बैँकको व्याज तथा करको भूक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न आग्रह गरे। उद्योगी व्यापार प्रवर्द्धनका लागि विदेश यात्रा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएको बताए।नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरुको गेस्टेशन अवधि लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कम्तिमा पाँच वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गर्न नहुने उनले बताए।
भेटमा गभर्नर डा. नेपालले उद्योगीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने बताउँदै नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार गर्न सटही सुविधा दिने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जनाए।