काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टबाट उत्पादन भएको १ लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट अहिले गोदाममै थन्किएको छ । दैनिक १० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हेटौंडा उद्योगले अहिले उत्पादन घटाएर प्रतिदिन ४ हजार बोरामा सीमित बनाएको छ ।
यही स्थिति निजीक्षेत्रका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरूको पनि छ । निजीक्षेत्रका ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू शिवम्, अर्घाखाँची, कसमस, अग्नि, जगदम्बा लगायतले पनि आफ्नो उत्पादनलाई कटौती गरेका छन् ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेपछि अहिले पूर्वाधार निर्माणका मुख्य सामग्री सिमेन्ट र छडको खपत ≈वात्तै घटेको छ भने निर्माण सामग्रीमा ‘प्राइसवार’ चलिरहेको स्थिति छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य घटेर ५० केजी बोराको औसतमा पीपीसीको रू. ५५० र ओपीसीको रू. ६५० मा झरेको छ । विगतको तुलनामा यो मूल्य ५ देखि ६ प्रतिशत कम हो ।
त्योसँगै, पूँजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको संशोधनले आयोजनाको म्याद थप गरेअनुसार कार्यान्वयन नभएको र ‘बैंक क्रेडिट लाइन’ लगायत विषयमा संशोधन उनीहरूको माग रहेका छन् ।
आरएमसी ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालका अनुसार अर्थतन्त्रमै समस्या आएको र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अहिलेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगहरूले औसत ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन घटाएका छन् । अहिले नै बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आइनसकेको तर यस्तै अवस्था रहे अबको १÷२ वर्षमा ठूलो समस्या
आउने उनले बताए ।
मागभन्दा उत्पादन बढी भएको हालको अवस्थामा पनि ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू होङसी शिवम्, अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायतले केही सयमयता क्षमता विस्तार गरे भने रिद्धिसिद्धि, सम्राट, प्युठान, पाल्पा लगायत नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए । नेपाल सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघका अनुसार हाल सिमेन्टको खपत वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन रहेको छ भने वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ४० लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।
अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डा. ताराप्रसाद पोखरेल पनि अहिले सिमेन्टको माग साविकभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको स्वीकार्छन् ।
समयमा बजेट निकासा नहुनु र पूर्वाधार निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यस अनुरूप नहुँदा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘कम विकसित देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना अधिक हुने भएकोले नै यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्छ, विगत २ वर्षमा विकासशील देशमा जस्तै नेपालमा सिमेन्टको खपत थियो ।
तर, जब जेठ १५ गते बजेट आए पनि कात्तिक आउँदासम्म बजेट निकासा हुँदैन, यस्तो अवस्थामा उद्योगहरू खुम्चिन बाध्य हुन्छन् ।’ अहिले सिमेन्टका कच्चा पदार्थ कोइला, लाइमस्टोन, जिप्सम गरी ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ गोदाममै थन्किएको उनले जानकारी दिए ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक रमेश थापा पनि सिजनअनुसार सिमेन्टको खपत नभएको बताउँछन् । सरकारले समयमै बजेट निकासा नगर्दा, निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन र बैंकहरूले व्यक्तिगत घर बनाउँदा दिने ऋणमा कडाइ गर्दा पनि निर्माणको काम सुस्त देखिएको भन्दै उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बनाउने भनिएका स्मार्ट सिटी लगायत बनाउन जग्गा कित्ताकाट गर्न दिएको छैन, यसले गर्दा पनि निर्माणको काम बढ्न सकेन ।’
सिमेन्टको जस्तै अवस्था छडको बजारको रहेको जगदम्बा सिमेन्ट तथा लक्ष्मी स्टील तथा सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार छडको वार्षिक माग १४ लाख मेट्रिक टन भए पनि उद्योगसँग त्यसको दोब्बर अर्थात् वार्षिक २८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ ।
सरकारले समयमै बजेट ल्याए पनि विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन नसक्दा मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन जसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट, छड जस्ता पूर्वाधार उद्योगहरूमा परेको छ ।
विशेषगरी कात्तिकदेखि जेठसम्मलाई निर्माणको सिजन मानिन्छ । विगत २ वर्षदेखि सिमेन्ट र गतवर्षको पुसदेखि क्लिंकरमा आत्मनिर्भर बनेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।
संघका अनुसार अहिले अधिकांश सिमेन्ट तथा क्लिंकर उद्योगहरूले साविकको उत्पादनलाई ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर कम उत्पादन गर्दै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउनुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तह पनि संघकै जस्तै पूँजीगतभन्दा चालू खर्चमा बढी केन्द्रित भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । पूँजीगत बजेट खर्च तथा परिचालनमा सुधार र ठूला आयोजनाहरू समयमै बने मात्रै निर्माणजन्य उद्योगहरूको भविष्य रहेको उनीहरूको तर्क छ । आर्थिक अभियानबाट