काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशहरुलाई विशेष अनुदानमार्फत कार्यान्वयन गर्न छानिएका कार्यक्रमहरुलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ। आयोगले विशेष अनुदान मार्फत बजेट विनियोजन गरेको हो।
सात प्रदेशलाई चार अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको हो। जबकी उनीहरुले २२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए।
प्रदेश नम्बर १ ले १ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख माग गरेकोमा ५४ करोड ५० लाख पाएको छ। २ नम्बर प्रदेशले ६ अर्ब ११ करोड माग्दा ६५ करोड पाएको छ।
प्रदेश नम्बर ३ ले ९२ करोड ६२ लाख मात्रै मागेको छ। उसले ४१ करोड पाएको छ। गण्डकी प्रदेशले ८ अर्ब २५ करोड ६९ लाख माग गरेको थियो। उसले ८६ करोड मात्रै पाएको छ।
आ.व. २०७६/७७ मा समपुरक अनुदान मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्यवन गर्न : बिस्तृत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् MG_Final
यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ ले एक अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ मागेकोमा ५७ करोड ५२ लाख पाएको छ। कर्णालीले एक अर्ब ६९ करोड माग्दा ८१ करोड पाएको छ भने सुदूर पश्चिम प्रदेशले २ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख माग्दा ७५ करोड पाएको छ।
प्रदेशहरुले आफ्ना पपुलिस्ट कार्यक्रमका साथै विभिन्न प्रयोगशाला, विद्यालय शिक्षालगायतका लागि पैसा माग गरेका हुन्। खानेपानी, स्वास्थ्य सचेतना, वाली प्रबर्द्धनदेखि अस्पताल निर्मणसम्मका लागि पैसा माग गरेका छन्।
७५३ वटा स्थानीय तहलाई पनि पैसा उपलब्ध गराइएको छ। उनीहरुले १२ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख माग गरेकोमा ४ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख उपलब्ध गराइएको छ।
आयोगले समपुरक अनुदाको लागि सिफारिस गरिएका प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने बयोजना र कार्यक्रमका लागि पनि बजेट दिएको छ। सात प्रदेशले कुल १६ अर्ब ५६ करोड माग गरेका छन्।
३३ अर्ब २६ करोडको परियोजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेशले १६ अर्ब ६९ करोड ब्यहोर्ने छन्। तर उनीहरुलाई अनुदान सिफारिस भने ४ अर्ब ८७ करोड मात्रै सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशहरुले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि यो अनुदान माग गरेका हुन्।
आ.व. २०७६/७७ मा विशेष अनुदान मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्यवन गर्न : बिस्तृत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Final_SG1
स्थानीय तहले विभिन्न परियोजनाका लागि कुल बजेट २३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख लाग्ने जनाएका छन्। यसमध्ये ११ अर्ब चार करोड आफूले ब्यहोर्ने र बाँकी १० अर्ब ८३ करोड अनुदान माग गरेका छन्। सिफारिस भने जम्मा ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँको मात्र भएको छ।