- ममता थापा /आर्थिक अभियानबाट
काठमाडौं । रिटेल (घर तथा सवारीसाधन) कर्जा लिँदा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर चुक्ताको प्रमाण बुझाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई बैंकबाट ऋण लिन थप गार्हो पर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कर्जा दिँदा ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
अब घर तथा सवारीसाधन कर्जा लिन ऋणीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजातका साथै कर तिरेको प्रमाण पनि अनिवार्यरूपमा बैंकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय घर कर्जा र सवारी कर्जामा कडाइ गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई करको दायरामा ल्याउने तर्क सो बैंकका अधिकारीहरूको छ । साथै, बैंकबाट स्थिर सम्पत्ति धितो राखी नियमित आम्दानीको स्रोत नदेखाई जथाभावी व्यक्तिगत कर्जा लिने तर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता धान्न सक्ने आम्दानी देखिएसम्म घर तथा सवारीसाधन कर्जामा ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् । प्रायजसो बैंकले आयस्रोतको ६०–७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् ।
ऋण लिन चाहनेले महीनामा कमाउने रकमको कर कटौती गरेर बाँकी हुन आउने रकमको ५० प्रतिशत रकमलाई किस्ताको अधिकतम बिन्दु मानेर कर्जाको सीमा तोकिएको बारेमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिने उनले बताए । ‘शुरूमा नेपाल बैंकर्स संघमा केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं । त्यसपछि हामी राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्नेर्छौं,’ दाहालले भने । व्यक्तिले बैंकबाट ऋण पाउन नियमित कर तिरेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा राम्रै भए पनि व्यावहारिक रूपमा अलि गा¥हो हुने दाहालको भनाइ छ ।
दाहालका अनुसार बैंकहरूले रिटेल बैंकिङअन्तर्गत अधिकांश कर्जा घर तथा सवारीसाधन किन्न दिने गरेका छन् । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले यस्तो कर्जा विस्तारमा समेत संकुचन आउने बैंकरहरूको अनुमान छ । केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा सीमा तोकेर कडाइ गरे पनि बैंकहरूको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार आयस्रोतकै आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी बताउँछन् । ‘विशेष गरेर नयाँ व्यवस्थाले सानो आम्दानी भएका व्यक्तिलाई ऋण लिन समस्या हुन्छ । यद्यपि, यसले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले शुरूमा यस्तो प्रकारको कर्जा विस्तारमा संकुचन आउन सक्छ ।’
केन्द्रीय बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बैंकहरूले आम्दानी नहेरी स्थिर सम्पत्ति धितो हेरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो खराब कर्जामा परिणत भई भोलि लीलामी गर्नुपर्ने अवस्थालाई निराकरण गर्न नयाँ व्यवस्थाले सघाउ पुग्ने तर्क गर्छन् । यसबाट साना खराब ऋणीको संख्या घट्ने प्रक्षेपणसमेत केन्द्रीय बैंकको छ । ‘यो व्यवस्था ल्याउने कुरा मौद्रिक नीतिमा समेत उल्लेख थियो । त्यसैअनुसार ऋणलाई पारदर्शी बनाउन स्रोत खुल्ने कागजातसहितको ऋणको सीमा तोकिएको हो । बृहत् तहबाट नीति बनाउँदा व्यक्तिलाई भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई कायम गर्ने तर्पm हेरिएको छ,’ उनले भने ।