नेपालगञ्ज २५ पुस – एक दशक अघि महेन्द्र यादव उद्योग मन्त्री हुँदा बाँके वनकट्टी गाविसमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेज) स्थापना गर्ने घोषणा गरे अनुसार बिशेष टोलीले अध्ययन गर्यो ।
मन्त्री यादवकै निर्देशनमा आएको टोली केही दिन अध्ययन गरी यहाँबाट फर्कियो ।
सेज स्थापनाका लागि त्यसबेला सक्रिय रहेका पशुपति दयाल मिश्रका अनुसार, अध्ययन टोलीले वनकट्टीमा सेज बन्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘ त्यही निष्कर्षका आधारमा झोरा सामूदायिक वन छेउमा रहेको तीस बिघा ऐलानी सहित बाँकी आवश्यक पर्ने सत्तरी बिघा जमिनको व्यवस्थापन हुँदै थियो’– मिश्र भन्छन्,–‘प्रारम्भीक चरणको काम हुँदै थियो उद्योग मन्त्री हट्नुभयो । त्यसपछि काम अलपत्र पर्यो ।’
बाँकेको औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अपेक्षा सहित स्थापना गर्ने तयारी भएको भए पनि सरकार परिवर्तनसंगै वनकट्टीमा बन्ने भनेको सेज अहिले भने गुमनाम जस्तै छ ।
नत सरकारले यसमा चासो दिएको छ न त सार्वजतिक तहबाट बहस र छलफलकै बिषय बस्तु बन्छ । मिश्र भन्छन्,–‘हामीले त सेजको काम शुरु गर्यौ भनेकै छौ तर कसैले सुन्दैन ।’
बाँकेमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा यहाँका सरोकारवालाहरुबीच मतान्तर देखिएको छ ।
बाँकेको कचनापुर, खजुरा, नौबस्ता, कचनापुरकै मुगुवा वा बनकट्टीमा विशेष अर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिने सम्भावव्यता नभएको होइन ।
मुगुवामा सेज बनाउने बिषयलाई समेत विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले प्राथमिकता दिएको थियो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ताले मुगुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन नै अधुरो/अपुरो र अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरे ।
पारवहन सुविधा, नगर, एयरपोर्ट र सुख्खा बन्दरगाहसँगको निकटता, सुगमता सबै हिशाबले मुगुवा भन्दा बनकट्टीमा नै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
सरकारी जमिन पहिल्यैदेखि उपलब्ध भएको , नगरसँग जोड्ने बाटो बनाउन नपर्ने, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको पनि समस्या नरहेकाले बनकट्टीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने पर्ने उनीहरुको दलिल थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले विवादमै अल्मल्लिएर धेरै विकासका अवसरहरु गुमाईसकेको बताउँदै सेज निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले एक प्रदेशमा कम्तिमा पनि एउटा विशेष अर्थिक क्षेत्र बनाउने नीति अनुसार अघि सारेको योजना अन्तरगत बाँकेमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई पहिलो पाँच बर्ष सम्पूर्ण कर छुट दिईने र अर्को पाँच बर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिईने सरकारी प्रावधान छ । तर त्यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जुन नेपाल एक्लैले चाहेर मात्र सम्भव नभएको यहाँका अर्थ्विद्हरुले बताएका छन् ।
अर्थ्विद् कमानसिंह बोहोराले निकासीको एक पक्षीय योजनाले मात्र लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन नसक्ने भन्दै निर्यात हुने मुलुकहरुको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने बताए ।
अर्थविद बोहोराले भने, ‘ फरेन ट्रेड (वैदेशिक व्यापार) भनेको एउटा राष्ट्रले बनाएको योजनाबाट मात्र सम्भव हुँदैन । बजारको प्रतिस्पर्धा, आयातकर्ता मुलुकको नीति, उसले गर्ने सहयोग आदि कुराहरुबारे पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सकिंदैन ।’
उनले भारतमा मात्र निर्यात गर्ने सोंच बनाएर यो काम अघि बढेको छ भने त्यसले भविष्यमा नकारात्मक अवस्था निम्त्याउन सक्ने पनि बताए ।
भारतले नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहारप्रति इंगित गर्दै बोहोराले भने, ‘हाम्रो लगानी नभएको विद्युत हामी खरिद गर्दैनौं भन्ने भारतले भोलि हाम्रा उत्पादनहरु आयात गर्न राजी हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’
यो योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन कम्तिमा १० बर्ष लाग्ने भएकाले त्यसपछि उत्पादन प्रक्रियामा जाँदाको अवस्था के–कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको छ ।
१० बर्षपछिको व्यापारको ट्रेन्ड र समग्र वस्तुस्थितिबारे विश्वस्त तुल्याउन नसक्दासम्म उद्योगीहरु लगानी गर्न आकर्षित नहुने भन्दै तर्क गरेका गर्छन ।
त्यस्तै उपप्राध्यापक डा. राजेश केशर खनालले नेपालगन्जमा पर्यटन र आईटीसँग सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यतामा जोड दिने गरेका छन् ।