बाँके, बर्दियालाई ठेस लाग्यो ! चेत कहिले खुल्ने ?


  • अर्थपेज टिप्पणी

राज्य पुर्नसंरचनाको आन्दोलनले देश आक्रान्त थियो । त्यसको एउटा केन्द्र बनेको  बाँके र बर्दियामा ‘मधेस प्रदेश’ र ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ को मुद्दा उठाएर दुई थरी शक्ति आमने -सामने भए । धेरै राजनीतिक र भावनाबाट समेत प्रेरित यस्तो आन्दोलनले समाजिक सद्भावमा धक्का पुर्याउने बाहेक बाँके, बर्दियाले कुनै प्रतिफल पाएन । न अखण्ड मध्यपश्चिम भयो नत मधेस प्रदेश नै ।

त्यसबेलाको आन्तरिक किचलोको मौकाको फाईदा उठाउँदै अवैज्ञानिक तरिकाले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीबाट टुक्राएर लुम्बिनीमा गाभियो । यसबाट दुई जिल्लाका बासिन्दा असन्तुष्ट रहे । बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोके पछि त उनीहरुले संगठितरुपमै कर्णालीमा समायोजन हुने अभियान शुरु गरेका छन् । हिजो मधेस प्रदेश र अखण्ड मध्यपश्चिम भन्दै आमने -सामने भएका दुवै शक्तिहरु समेत यतिबेला बाँके र बर्दिया ठगिएको निष्कर्षमा आईपुगेका त छन् । तर के गर्ने भन्ने विषयमा अझै एकमत हुन सकेका छैनन् । ठेस लाग्दा समेत चेत नखुलेको देखिन्छ ।

कर्णालीमा समायोजन हुने विषयले व्यापकता पाए पनि मधेस प्रदेशको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिले भने त्यसलाई स्विकार गरिसकेका छैनन् । कर्णालीमा समायोजन हुनुपर्छ भन्ने मुद्दाप्रति उनीहरुले स्पष्ट शब्दमा असहमति प्रकट गरेका छन भने पुरानै अडानमा दोहो¥याएका छन् । संसददेखि जनस्तरसम्म पकड जमाएका संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रकट गर्ने बिचारले बाँके र बर्दियाको भविष्य निर्माण ठुलो महत्व राख्छ । त्यसैले कर्णालमिा समायोजनका विषयमा उनीहरुले प्रकट गरेको असहमतिले यो मुद्दा पेचिलो बनेको छ । ठुला दलहरु नेकपा र नेपाली काँग्रेस कर्णालीमा समायोजनका बारेमास्पष्ट रुपमा खुलेका छैनन् । राप्रपाका नेता एवं नेपालगञ्जका मेयर धवल शम्सेर राणा भने प्रदेश हेरफेरमा अग्रपंक्तिमा छन् । ठुला दल कहिले खुल्ने हुन हेर्न बाँकी छ । उनीहरुले बनाउने एजेण्डाले बाँके, बर्दियाको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।

राजनीतिकरुपमा प्रदेश हेरफेरका विषयमा फरक मत देख्न पाईन्छ । तर आर्थिक सम्बृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्नेहरु बाँके, बर्दिया कर्णालीमा समायोजन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । उनीहरु अहिलेको प्रदेश वनावटले यि दुई जिल्लालाई समृद्धि ल्याउन नसक्ने तर्क गर्दै तत्काल कर्णालीमा समायोज गर्नुपर्नेमा स्पष्ट छन् । ‘राजनीति होइन बाँके र बर्दियाको आर्थिक समृद्धिको लागि प्रदेश हेरफेर अनिवार्य छ ।’– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्,–‘कर्णालीसंग हाम्रो सम्बन्ध हाटदेखि शुरु भएको हो । त्यसबेला शुरु भएको सम्बन्ध अहिले धेरै फराकिलो भइसकेको छ ।’ श्रेष्ठ दुबै ठाउँको समृद्धिका लागि बाँके, बर्दिया र कर्णाली एक ठाउँमा उभिनै पर्ने बताउँछन् । ‘अलग भएर नत बाँके, बर्दियाको विकास हुन्छ नत कर्णालीकै ।’– श्रेष्ठ भन्छन् ।

राज्य पुर्नसंरचनाको आन्दोलन चर्किएका बेला नेपाल जडिबुटी व्यवसायी महासंघले एउटा प्रेस बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेको थियो । कर्णालीमा जोडिनुपर्ने मत राख्दा निशानामा पर्नुपर्ने त्यसबेलाको परिस्थिती बीच महासंघले निकालेको बिज्ञप्तीमा सार थियो,–‘आर्थिक सम्बृद्धिका लागि हामी अलग हुनुहुँदैन ।’

कर्णाली प्रदेश जडिबुटीको भण्डार हो । त्यहाँ उत्पादन भएको जडिबुटी प्रशोधन गरी बिदेश निर्यात गर्ने ठुला व्यापारी नेपालगञ्ज छन् । यो अन्तर सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क गर्दै महासंघले त्यसबेला निकालेको बिज्ञप्तीलाई कतिले गम्भीरतापूर्वक लिए ? जडिबुटी व्यवसायसंग सम्बन्धित भए पनि त्यसबेला महासंघले गरेको तर्क बैज्ञानिक थियो । ‘हाम्रा जम्मै अन्तर सम्बन्ध बाँके, बर्दियासंग छ । अनि यसलाई अलग बनाएर कसरी आउँछ सम्बृद्धि ?’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धन बहादुर रावत भन्छन –‘हिजो जे जस्तो गल्ती भए पनि अब भने सच्याउनुपर्छ ।’

आर्थिक समृद्धिका लागि बाँके, बर्दिया र कर्णाली अलग हुन सक्दैनन् । प्रशासनिक र प्रादेशिक बिभाजनले त्यसलाई रोक्न त त्यसै पनि सक्दैन । तर एउटै प्रदेशमा हुँदा अझ जाती हुने तर्क गर्नेहरुको कमी छैन् । त्यसैले उनीहरु बाँके, बर्दिया र कर्णाली एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस्ता तर्क गर्नेहरुले फेरी पनि प्रदेश हेरफेर राजनीतिक सहमतिकै आधारमा हुने भएकाले आगामी दिनमा के होला भनेर नियालिरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका युवा नेता रत्न खत्री बाँके,बर्दियाको भविष्यका लागि प्रदेश हेरफेरको मुद्दा अगाडी सारेको बताउँछन् । उनी प्रदेश हेरफेरको अभियानमा सक्रिय छन् । ‘हामी हिजो जहाँ थियौ आज पनि त्यही ठाउँमा रहने हो भने बाँके, बर्दियाको भविष्य अन्धकारमा हुन्छ ।’– खत्री भन्छन्,–‘उज्यालो भविष्यका लागि अगाडी बढौं ।’ खत्रीले बाँके, बर्दियालाई प्रदेश विभाजनका बेला ठेस लागिसकेकाले अब भने चेत खुल्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर प्रदेश हेरफेरको अभियान प्रति समाजवादी र राजपाका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सन्जालमा दिएका प्रतिक्रिया हेर्दा त्यति सजिलो भइहाल्ने देखिन्न । अझ दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त छदै छ । बाँकेमा राम्रो पकड रहेको समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहमद ईस्तियाक राई प्रदेश हेरफेरको मुद्दालाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिन्छन् । उनी भन्छन्,–‘हिजो बाँके भर्सेज कर्णाली बनाएर दुबै ठाउँको विकासको बाधक बन्ने अनि अहिले फेरी के को रोइलो हो ?’

आर्थिक सम्बृद्धिका लागि बाँके, बर्दिया कर्णालीमा समायोजन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत भए पनि राजनीतिकरुपमा विमत्ती छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शक्तिबीच साझा अवधारणा बनाउन जरुरी देखिन्छ । जनाधार भएका र संसदमा राम्रो उपस्थिती रहेका समाजवादी र राजपा जस्ता शक्तिलाई अलग राखेर अगाडी बढ्दा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ प्रदेश हेरफेरको अभियानमा यि शक्तिलाई पनि बिश्वासमा लिन सके सुनमा सुगन्ध हुने मात्र होइन तपाई हामीले कल्पना गरेको सम्बृद्धि बाँके, बर्दिया अभियान दिगो पनि हुने छ ।

प्रकाशित मितिः     10:01:10 AM  |