बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब बढी ऋण दिएको पाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा संलग्न बिरुद्द मुद्दा दायर गरेपछि बैंकहरुले दिएको ऋणबारे खुलासा भएको हो ।
आयोगका अनुसार ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न २१ जनाले २ अर्ब ४१ करोड रुपैँयाँ ऋण लिएका छन् । उता राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुसँग यो विवरण माग गरेको छ । आयोगले आफ्नो निर्णयमा यसरी ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिविशेषको नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपैयाँभन्दा बढीको धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अरबौंको कर्जा प्रवाह भएको देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अरबौंको निक्षेप सुरक्षण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउने’ । आयोगको पत्र गभर्नरको कार्यालय हुदै बैंक सुपरिवेक्षणमा पुगिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
यसरी बैंकले राखेको धितो बैंकलाई फिर्ता नहुने अवस्था आए सोहि बराबरको रकम प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्था आउँन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चैत्र मसान्तसमको समय दिने र सो अवधिसम्म धितो फिर्ता आउने अवस्था नभए ऋण बराबर कै रकम प्रोभिजन गर्नको लागि निर्देशन दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
यद्यपि यसबारे टुंगो भने लागि सकेको छैन । तर प्रोभिजन भने गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंक बताउछ । ति अधिकारीले भने ु जुन धितो राखेर ऋण दिइएको छ, सो जग्गा सरकारको नाममा गए धितो नै रहदैन, धितो नै नभएपछि प्रोभिजन गर्नुपर्यो निु ।