आरती पौडेल
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नंं. ५
किसानले उत्पादन गरेका आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । ब्याजमा अनुदान दिने गरी सहजीकरणसहितको शुलभ कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
उत्पादन बढाउने, प्रशोधन गर्ने र बिक्री वितरण गर्नका लागि सहकारीलाई जिम्मा दिने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ । मिसन अभियान अन्तर्गत कागती, सुन्तला, बाख्रा–बंगुर, प्याज–लसुन उत्पादन गर्ने कार्यक्रम शुरु भएको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मजदूरलाई सघाउने र उद्योगधन्धा खोल्न सघाउने र किसानलाई चक्लावन्दीमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
प्रदेश यात्राको कुरा गर्दा प्रदेशको यात्रा हामीले शुन्य अवस्थाबाट सुरु ग¥यौं । कार्यालय, कानुन, कर्मचारी केही थिएनन् । अहिले त्यसको अवस्था फर्केर हेर्दा राम्रो ग¥यौं भन्ने नै लाग्छ । गौरवबोध गर्ने खालका काम त अझै भैसकेका छैनन्, अझ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर पनि हामी प्रथम श्रेणी नै हासिल गर्न सफल भएको महशुस गरेका छौं ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीय सरकारले गरिरहेका कामहरु जनतासम्म पुग्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने जस्ता कुरा हुँदैनथ्यो । जनताको सरकारसँग सहज पहुँच प्रदेश स्थापना पछि नै भएको छ । यसैबाट प्रदेशको धेरै महत्व रहेको पुष्टि हुन्छ । प्रदेश र पालिकालाई राम्रो गराउनका लागि प्रतिष्पर्धा पनि बढेको छ । यसले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्छ । यस अर्थमा प्रदेशको महत्व अरु स्थापित भएको छ । बुटवल टुडेबाट