काठमाडौं । लगानीकर्तालाई सन्त्रास फैल्याउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले औद्योगिक प्रतिष्ठान र उद्योगीलाई पत्र काटेपछि उद्योगीरव्यवसायीले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडासँग गुहार मागेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा विभागले व्यवसायीलाई दुख दिने, अनावश्यक फाइल मगाउने र त्रास फैल्याउने कार्य गरेपछि व्यवसायीले अर्थमन्त्री खतिवडासँग सहयोग माग गरेका छन् ।
‘विभागले जुन विवरण मागेको छ, त्यो कानुनसम्वत पनि छैन्,’ एक व्यापारीले भने, ‘पाँच वर्ष अघिको करको विवरण राख्नु नपर्ने अधिकार सरकारले नै दिएको छ । तर, विभागले २० वर्ष पहिले बन्द भएको उद्योगको पनि विवरण मागेको छ ।’
व्यवसायीले विभागको पत्रका बिषयमा जानकारी दिएपछि अर्थ मन्त्री खतिवडाले विभागको सो कार्य सहि नभएको बताएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीले विभागले लेखेको पत्र र मागेको विवरण देखाएका थिए ।
‘अर्थमन्त्री खतिवडा देशभित्र लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताउँदै हिड्ने । तर, सरकारको अर्को निकाय लगानीको वातावरण विगार्दै हिडेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यशैलीको विरोध गर्नुभएको छ’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘लगानीकर्तालाई आतङ्कित बनाएर, मनोबल गिराएर सरकारले लिएको समृद्धि हासिल हुँदैन भन्नेमा अर्थमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही समयदेखि निजी क्षेत्रमाथि निगरानी बढाइरहेको छ । सुरुमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि खनिएको विभाग अहिले कर्पोरेट हाउससम्म पुगेको पुगेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
विभागले नेपालमा भएका साना तथा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योगीलाई पत्र लेख्दै अहिलेसम्मको सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । व्यवसायीका अनुसार सबै व्यवसायीले कर कार्यालयलाई आफ्नो विवरण बुझाइसेका छन् । विभागले कार कार्यालयबाटे सम्पूर्ण विबरण नलिइन औद्योगिक प्रतिष्ठान वा उद्योगीसँग माग्नुले शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
यदि कसैले मानव बेचविखन, लागू औषधलगायत गैरकानुनी धन्दाबाट सम्पती आर्जन गरेको शंका भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्न सक्छ । तर, स्वच्छ व्यवसाय गरेका व्यापारीमाथि विभागले बक्रदृष्टि राखेपछि व्यापारीहरु अर्थमन्त्री खतिवडा समक्ष पुगेका हुन् ।
विभागको नियतमाथि शङ्का
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २० वर्ष अघि बन्द भएका उद्योगको पनि सम्पूर्ण विवरण मागेको छ । सरकारी नियम अनुसार कर तिरेर बन्द भएका उद्योगसँग विवरण माग्नुले पनि विभागको नियतमाथि शङका उब्जिएको छ । सरकारले नै पाँच वर्ष भन्दा अघिको विवरण राख्न नपर्ने बनाएको अवस्थामा विभागले २० वर्ष अघिको विवरण मागेर दुख दिन लागेको देखिएको छ ।