नेपालगन्ज । बास्तविक कृषकले सहुलियत ऋण र अनुदान नपाएको दुःखेसो पोखिएको छ ।
खेतमा काम गर्ने बास्तविक कृषकले नभई कागजी हिसाव किताव मिलाउने पहुँचवालाले मात्र कृषि सहुलियत ऋण र अनुदान पाएको बाँके, बर्दियाका कृषकको गुनासो छ ।
‘दुईथरी कृषक छन् । एउटा खेतमा दिनरात नभनी दुःख गर्ने अर्को कागजम हिसाव किताव र प्रस्ताव मिलाउने । खेतमा दुःख गर्नेले होइन कागजमा हिसाव किताव मिलाउनेले अनुदान र ऋण पाइरहेका छन् ।’– सितापुरका कृषक लालबहादुर खत्रीले भने ।
उनले बास्तविक कृषकले ऋण र सहुलियत नपाएको भन्दै सरकारका मन्त्री र बिभिन्न बैंकका अधिकारीहरुलाई ध्यानार्कषण गराएका छन् ।
कृषकले ऋण माग्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले ‘मुन्टो बटार्ने’ गरेको गुनासो गरेका छन् ।
सहुलियत होस् वा अन्य कुनै ऋण माग्न जाँदा कृषकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उनीहरुले बताए ।
कृषकहरुले यस्तो गुनासो अन्त होइन मन्त्री नेपाल राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकका स्थानीय प्रमुखकै सामान्नु पोखेका हुन ।
बाँके खजुराका कृषक लालबहादुर खत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषकलाई हेर्ने नजर नै ठिक नभएको दावी गरे । ‘कृषक हो भन्ने थाहा पाए भने बैंकका हाकिमले मुन्टो बटार्छन ।
ब्यापारी हो भने चाही चिया, कफी सोधेर स्वागत गर्छन् ।’ खत्रीले भने–‘यस्तो पाराले कृषकको हित कहिले हुन्छ ?’ खत्रीले कृषि अनुदान र ब्याजदरमा सहयोग कार्यक्रम खेतमा काम गर्ने होइन कागजी हिसाव मिलाउनेले पाएको बताए ।
बर्दिया बाँसगढीका कृषक खडगबहादुर खत्रीले कृषकले ऋणका लागि दिएका फाईल बैंकले महिनौसम्म थन्क्याउने गुनासो गरेका थिए ।
बास्तविक कृषकले ऋण सहयोग नपाएको उनको भनाई थियो । यो गुनासो प्रदेश कृषि मन्त्रीसंग मात्र थिएन । स्थानीय तहदेसख संघीय सरकारसम्म थियो ।
सरकारी बैंक संघीय सरकार मातहत छ ।
कृषकलाई सहुलियत ऋण दिने विषयमा संघीय सरकारले सम्बन्धित निकायमा कडा निर्देशन दिनुपर्ने कृषकहरु बताउँछन् ।
बैंक क्षेत्रका अधिकारीहरुले प्रक्रिया पुरा गरेर आएका कृषकलाई ऋण दिन बन्चित नगरेको दावी गर्छन् ।
उनीहरुले कृषकलाई नजदरअन्दाज कहिल्यै नगरेको बताए । कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर अनुदान र ऋण लिने कार्य बन्द गरिएको दावी मन्त्रीहरु गर्छन। खेतमा माटोसंग खेल्ने कृषकलाई ऋण र अनुदान दिइरहेको उनिहरुको दावी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि २०७६ स्वीकृत गरिसकेको थियाे ।
ब्याज अनुदान रु एक लाखदेखि रु १० लाखसम्मको एक वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको आठ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराइने छ । जुन खासै प्रभावकारी भएन ।
यस्तै रु १० लाखदेखि रु ३० लाखसम्मका क्रमशः एक वर्ष अवधिका लागि आठ, दुई वर्षको छ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भनिएको थियो ।
यस्तै रु एक करोडसम्मका लागि छ देखि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।