प्रदेश ५ सरकारले किसानहरुले लिएको कृषि कर्जाको व्याज सरकारले नै तिरिदिने गरी शुलभ कर्जा व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको ‘शुलभ कृषि कर्जा’ सबै किसानहरुले सहज रुपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले शुलभ कर्जाको सहजीकरण शुरु गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत व्याजदरमा किसानहरुलाई शुलभ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमा प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत व्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
यसको अलवा बाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत सम्मको कृषि कर्जामा समेत मन्त्रालयले व्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने बताएको छ । जसको लागि प्रदेश ५ सरकारको कृषि भुमि ब्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि बिकास बंैकका बिच किसानलाई शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विहिबार बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कृषि व्यवसायमा उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विहिबारबाट नै लागू हुने गरी यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो । सम्झौता संगै किसान तथा कृषिमा आधारित ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीलाई बैंकबाट प्राप्त गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई अनुदानको रुपमा प्रदान गरिने छ ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का मन्त्री आरती पौडेलले किसानले कृषि कर्मको लागि अव रकम अभाव नहुने बताईन । उनले साच्चै नै कृषि कर्म गर्ने किसानहरुको लागि १ करोड सम्मको बैंकको व्याज सरकारले नै तिरिदिने भएपछि यसमा किसानहरुको उत्साहजन उपस्थित हुनेमा आफु विश्वस्त भएको बताईन । उनले भनिन–‘अव किसानहरुले लगानी गर्ने रकम अभावमा कुनै पनि कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय सञ्चालन रोकिने छैन । ’
प्रदेश ५ कृषि भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको ब्यवसायीकरण एवंम आधुनिकरणका लागि ब्यवसायीक कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण तथा ऋणको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराई सहज बित्तयि पुंजीबाट लगानी बृद्दी गर्ने उद्देश्यले कृषि बिकास बैंक र मन्त्रालयका बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि विकास बैंकको तर्फबाट प्रदेश ५ कार्यालय प्रमुख चन्द्रसिंह थापा, कृषि विकास बैंकका विभागीय प्रमुख बाबुकाजी थापा र मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव तेज बहादुर सुवेदेले हस्ताक्षर गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताबित गरेको कार्यविधि अनुसार प्रदेश भित्र कार्यरत बाणिज्य बैंकहरुले कार्यविधि अनुसारको प्रकृया पुरा गरी कृषक उद्यमी, फर्म, कम्पनी, कृषक समुह तथा सहकारीहरुलाई राष्ट्रबैंकले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाको रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन ।
यसरी उपलब्ध गराएको कृषि कर्जामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको अतिरिक्त मन्त्रालयबाट कार्यविधि अनुसारको थप ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ । तर नेपाल सरकाले तोकेको क्षेत्र भन्दा बाहिर प्रदेश सरकारको कार्य्बिधिले तोकेको क्षेत्रमा कृषि ऋण लगानी गर्दा मन्त्रालयले तोकिएको सिमा सम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ । सम्झौता भएपछि मन्त्रालयले तयार पारेको शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्य्बिधी बनाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले मन्त्रालय र बैंक बिच भएको सम्झौता कायान्वयन हुन सके कृषि क्षेत्रले धेरै प्रगति गर्न सक्ने बिश्वास ब्यक्त गरे । उनले किसानहरुले सहज रुपमा कर्जा प्रप्त गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्नेमा आफु विश्वस्त भएको बताए । उनले भने–‘किसानहरुको लागि यो एउटा सर्वण अवसर हो, हामी बैंकीङ्ग क्षेत्रबाट विशेष सहयोग गर्न तयार छौं । ’
।
सम्झौपत्रका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन भए लगत्तै किसान तथा कृषिमा आधारित उद्योगी ब्यवसायले धितो वा बिना धितो सहलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने छन् । ब्यवसाय र परियोजनालाई आधार मानेर बैंकले ऋण लगानी गर्नेछ भने मन्त्रालयले त्यस्ता किसानहरु प्हिचानगरि लगानीका लागि सिफारिस गर्ने छ ।