शुरबहादुर सिंह/ प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत, २३ फागुन । कर्णाली बनेन, किन बनेन र कहिले बन्छ रु कर्णालीको विकासलाई लिएर यस्ता प्रश्नहरु सोधिन थालेको वर्षौँ भइसक्यो । कसरी बन्छ कर्णाली रु यसबारे कमै बहस भएको पाइन्छ ।
नेतादेखि कर्मचारी र एनजिओदेखि मिडियासम्मले जहिले पनि कर्णालीको अभावलाई मात्रै प्रस्तुत गरिरहे । कर्णाली बनेन भनेर निरासामात्र बाँडियो । ऋति फाउण्डेशनको संयोजनमा सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली उत्सव’मा कर्णालीको विकास र समृद्धिका सूचकहरु पहिल्याउने जमर्को गरियो, कहरी बन्ला कर्णाली रु शीर्षकमा ।
खस भाषामा ‘कसरी’लाई ‘कहरी’ भन्ने गरिन्छ । खस भाषामै नामकरण गरिएको यस सत्रमा बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, राजनीतिक विश्लेषक डा अर्जुनबहादुर ऐडी, अर्थशास्त्री भोजराज पौडेल र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी ।
प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले कर्णालीको विकासमा ‘कनेक्टीभिटी’लाई जोड दिनुभयो । टेलिकम्युनिकेशन र सडक सञ्जालबिना अन्य पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्थशास्त्री पौडेलले पनि रेग्मीकै विचारमा सहमत जनाउँदै भन्नुभयो, “सडक करिडोरको विकास यहाँको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ, लगानीमैत्री कानून निर्माणको खाँचो छ, प्रदेशमा उद्योग खोल्न सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको उद्योग विभागमा दर्ता गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेछ, यसरी कर्णालीमा लगानी आउँदैन ।” प्रमुख सचिव भण्डारीले सरकारी लगानीले मात्र कर्णाली बन्न नसक्ने बताउनुभयो । “सरकारका साथै सहकारी, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, निजी लगानी चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगानीसँगै हाम्रा प्राथमिकता, काम गर्ने सोच र शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ, काम गर्ने नियत नभए बजेट भएर मात्र हुँदैन ।”
राजनीतिक विश्लेषक ऐडीले कर्णालीको विकासमा युवा जनशक्ति पलायन ठूलो समस्याका रुपमा रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा बजेट छ, तर काम गर्ने जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, यसका लागि सरकारले विदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ ।” गाउँ–गाउँमा स्थापना भएका सिंहदरबारले ‘म्यानपावर एजेन्सी’को काम गरेको उहाँको आरोप थियो ।
अर्थशास्त्री पौडेलले मुलुकको २१ प्रतिशत भूगोल र छ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको कर्णाली सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा पनि पछाडि पर्नु विडम्बना रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकार बाधक हो रु भन्ने सञ्चालक दीपेन्द्र चौलागाईंको प्रश्नमा प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले सङ्घीय सरकारका काम गर्न नसकेको भन्ने तर्कमा असहमति जनाउनुभयो । “आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै सङ्घ सरकारसँग थप अधिकार माग्नुपर्छ, आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने नयाँ–नयाँ अधिकार चाहियो भनेर गुनासो गरेर मात्र हुँदैन्, पहिला पाएका अधिकारको सही प्रयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट योजना निर्माण गर्ने प्रचलन कम गर्दै लैजानुपर्ने, युवा पलायन रोक्नुपर्ने, कर्मचारी अभाव पूरा गर्न सके कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्नेमा वक्ताहरुले जोड दिनुभयो । कर्णालीको विकाससम्बन्धी अर्को सत्र थियो, कृषि, पर्यटन र पानी, पूर्वाधारमा लगानी । पत्रकार कुवेर चालिसेले सञ्चालन गरेको सत्रमा प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री विमला केसी, वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बराल रहनुभएको थियो ।
मन्त्री केसीले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्णालीमा जलविद्युत्को अथाह सम्भावना भएको भन्दै अहिलेसम्म पानीमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक बरालले भेरी–बबईजस्तै बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला आयोजना निर्माण गर्न सके प्रदेशले रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख सुवेदीले प्रदेश राजधानीको शहरमा पर्यटन पूर्वाधारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
‘जङ्गलै प्यारो लाग्छ, क्या गरौँ’
कर्णाली उत्सवमा एउटा रोचक सत्र थियो, ‘कर्णालीका एघार जिल्ला’ । पत्रकार टीकाराम यात्रीले सञ्चालन गर्नुभएको सत्रमा राउटे महामुखिया महिनबहादुर शाही, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डा डम्बर चेम्जोङ, ‘राउटे भान्जी’का नामले परिचित सत्यदेवी अधिकारी र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वली ।
कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन् । तर, कर्णालीका जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायको खास विशेष जिल्ला छैन । राउटेहरुले अहिलेसम्म नागरिकता लिएका छैनन् । स्थायी बसोबास र आधुनिक जीवनशैलीदेखि टाढै छन् । उत्सव आयोजकले कर्णालीको पहिचानका रुपमा रहेको राउटे समुदाय र संस्कृतिको जर्गेनाका लागि बहस गर्ने उद्देश्यले ‘कर्णालीका एघार जिल्ला’ नामक सत्र छनोट गरेको हो ।
बहसमा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलीले राउटेलाई बसाइँ सर्दा पनि बोकेर लैजान मिल्ने खालका ‘प्रिफ्याब’ मोडलका घर बनाउन तयार रहेको बताएलगत्तै पत्रकार यात्रीले महामुखिया महिनबहादुरलाई सोध्नुभयो, बस्नुहुन्छ गाउँको सरकारले बनाइदिएको घरमा रु महामुखियाले ठाडै इन्कार गर्दै भन्नुभयो, “जङ्गलै प्यारो लाग्छ त क्या गरौँ ।” उहाँले आफूहरु ‘जङ्गलको राजा’ भएकाले जङ्गलमै बस्ने अडान दोहो¥याउनुभयो । अध्यक्ष वलीलाई उल्टै प्रश्न गर्नुभयो, “हामी तपाईँहरुलाई गाउँ–शहरका राजा मान्न तयार छौँ भन्या हाम्लाई जङ्गलका राजा मानिदिन के को अप्ठ्यारो रु”
मानवशास्त्री चेम्जोङले राज्य र राज्यभित्रको खस आदिवासी समुदायको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध, एक–अर्कालाई बुझ्ने तर आफ्नै विशेषतामा अडिग रहने विचित्रको स्वभाव राउटे समुदायको रहेको बताउनुभयो । “फरक जीवनशैली, फरक भाषा बोल्नेबाट हामीले के सिक्ने रु विविध समस्या हल गर्न फरक समुदायबाट बुझ्न, फरकपनलाई आत्मसात गर्नैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अबको राज्य व्यवस्थाले राउटेले कुन जीवनशैली रुचाउँछन्, त्यसैअनुसार प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, शासकले आफ्नो सहजताका लागि होइन, राउटेजस्ता आदिवासीको सहजताका लागि प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै, ‘राउटेकी भान्जी’ का उपनामले परिचित अधिकारीले राउटेलाई सामाजिकीकरण गर्न आवश्यक भइसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएको यो समुदाय त्यहाँ हिउँ परेपछि हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ र बराहताल गाउँपालिका–९ को जङ्गलमा बसाइँ सरेको छ । रासस