क्यापिटल नेपालबाट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायको सुक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) को समयसीमालाई बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालको वाचलिस्टको समयसीमालाई बढाएर ३ वर्षसम्म पुर्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको हकमा यस्तो अवधिलाई ३ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिएको छ ।
साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएपनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानमा गएका कम्पनीहरुलाई वाचलिस्टमा राख्ने गरिएको छ । निर्माणधिन अवस्थामा रहेका आयोजनालाई प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा व्यवसायिक उत्पादन गरेपछिको २ वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र वाचलिस्टको व्यवस्था लागु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
दर्जन स्टिल उद्योग बैङ्कको ‘पेनाल्टी’ जोखिममा
लगातार दुई वर्ष उद्योग घाटामा गए बैंकले त्यस्ता उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने र बैंकले पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले परिमार्जन गरी समय थप गरेको हो ।
स्थापना गरेको दुई वर्षमै उद्योगले नाफा दिन नसक्ने र नाफा नहुने बित्तिकै बैंकले त्यस्ता उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने र प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हालको प्रावधान हो । तर, अहिले त्यसको समयसीमा बढाइएको छ ।
यसले बैंक तथा उद्योगी दुवैलाई समस्या बनाइरहेको थियो । दुई बर्षमै उद्योग नाफामा जान्छ भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकले प्रोभिजनिङ गर्ने र सो बराबर ब्याज उद्योगमाथि थोपार्ने काम भइरहेको थियो । त्यही भएर त्यो प्रावधानलाई केही करेक्सन गरिएको छ ।
वाचलिस्टबाट उद्योग जोगाउनै ‘हम्मे हम्मे’, समयसीमा बढाउन उद्योगीको दौडधुप
उद्योगीले निकै लामो समयदेखि वाचलिस्टको समयसीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपालको सन्दर्भमा एक वा दुई वर्षमा उद्योग नाफामा जान सक्दैन भन्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । उद्योगीको समस्या र व्यवहारिकतालाई बुझेर राष्ट्र बैंकले समयसीमा बढाएको हो
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई करेक्सन नगरेको भए चिनी, सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलगायत होटल व्यवसाय वाचलिस्टमा पर्ने सम्भावना थिए । केही चिनी उद्योग यसअघि नै वाचलिस्टमा परिसकेका थिए ।