नेपालगन्ज २ चैत : कोरोना प्रभावबाट बिश्वको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले सहुलियत घोषणा गर्नुपर्ने बिभिन्न पक्षले माग राखेका छन् ।
संसारभरका सरकारहरुले निजीक्षेत्रका व्यवसायलाई कोरोनाप्रभावबाट जोगाउन अनेक योजना र कार्यक्रम घोषणा र कार्यान्वयन गरेका छन् ।
तर नेपालमा त्यसबारे प्रभावकारी कुनै कार्यक्रम नआएको बताउँदै आर्थिक पत्रकार समाज नेपालका पूर्व महासचिव मोद ढकालले निजीक्षेत्रले गरेको मागको अध्ययन गर्ने र सम्बोधन गर्नेबारेमा सरकारको पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
निजीक्षेत्र प्रभावित हुुनु भनेको रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु हो । झन कोभिड१९ जस्ता महामारीले त समग्र आपूर्ति श्रृंखलामै अबरोध सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तो अवस्थामा नाफाखोरहरुलाई सक्रिय हुन नदिन पनि सरकार र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुको पहलकदमी उत्तिकै आवश्यक रहेको ढकाल बताउँछन् ।
नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र सहप्राध्यापक अशोक बस्नेतले उद्योग क्षेत्रलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन राहात घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सहुलितको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरे । उनले यसका लागि सरोकारवाला निकायले पहलकदी लिने बताए ।
राष्ट्र बैंकले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पर्यटन र ब्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुने जोखिम बढेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
उसले विश्वका केही देशहरुमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने असर तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि नै प्रभावित हुने देखिएको प्रक्षेपणसमेत गरेको छ।
कोरोनाको असर सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि चिन्तित देखिएका छन्। उनले विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बताए।
‘विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाले कति क्षति गर्यो भनेर आज आँकलन गर्न सकिदैन। यसको असर भोलि देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘आज कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुँदा भोलिको आपूर्ति ब्यवस्थामा असर पर्न जान्छ। यसले समग्र विश्वको आर्थिक प्रणालीलाई नै असर पर्न जान्छ। हाम्रो निर्भरता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेकाले यसको असर हामीमा झनै देखिन्छ। यसले चुनौति बढेको छ।’
खतिवडाले कोरोनाको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको बताउँदै सबै मिलेर यसको सामना गर्नुपर्ने पनि बताए। ‘यो बीचमा हामीले नियमित कार्यक्रम अघि बढाउने नै छौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण र चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन छँदैछ।’
कोरोनाका कारण विदेशी कामदार रहेका परियोजना त्यसमा पनि चीनका कामदार रहेका परियोजनाका कामहरु प्रभावित हुन थालिसकेको छ।
तर सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पर्ने देखिएको छ। अहिले कतार, इरान, मलेसिया र साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपाली धेरै छन्। यसबाहेक जापान र दक्षिण कोरियामा पनि नेपाली कामदार धेरै छन्।
त्यहाँको अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिएलगत्तै रेमिटेन्स आय घटेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आउने देखिएको छ। कोरोनाले के कति असर पर्छ भनेर अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकभित्र छलफलसमेत भइसकेको छ।
‘कति असर गर्छ भन्ने यकिन नै छैन,’ त्यहाँका एक अधिकारीले भने, ‘अध्ययनका विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट नेपालीलाई घर फिर्ता पठाइदिए उनीहरुका लागि उद्यम कर्जामा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल गरिरहेको छ। सरकारकै ब्याज सहुलियतको कार्यक्रमलाई फराकिलो बनाएर फर्किएकाहरुका लागि समेट्ने गरी छलफल भएको त्यहाँका अधिकारीहरुले बताए।
कोरोनाले गम्भीर असर पार्न सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत प्रभावित हुन सक्ने उद्योगका लागि राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। सेवा तथा उद्योग क्षेत्रको असर हेरेर उनीहरुलाई पुनर्कर्जा दिनेदेखि ऋण पुनर्संरचना र पुनर्नतालिकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।