नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले ट्रक यातायात व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धिकरमा जान सम्भव नभएको भन्दै थ्रेसहोल्ड हटाएर बिलबुकको आधारमा दिइने स्थायी लेखा नम्बर प्यान आधारमा कारोबार गर्न दिन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासमक्ष अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दै महासङ्घले भ्याट होइन प्यानका आधारमा कारोबार गर्न पाउन माग गरेको हो ।
‘ट्रक यातायात व्यवसायीले अहिले पनि राज्यलाई अग्रिम कर लगायतका करहरू तिर्दै आएका छन्’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘यो व्यवसायको प्रकृति मूअकरमा जाने प्रकारको होइन । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा पनि छिमेकी मुलुक भारतमा ढुवानीमा मूअकर नलगाइएको अवस्था छ ।’
महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘ट्रक यातायात व्यवसाय अस्थायी अथवा चलायमान् प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले र व्यवसायीबीच दैनिकजसो गाडी खरिद बिक्री पनि भइरहने हुँदा मूअकर कार्यान्वयन हुन कठिनाइ हुन्छ ।’
ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘राज्यलाई टिडिएस बुझाउन ट्रक यातायात व्यवसायी तयार छन् । तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने र जुन व्यवसायीले टिडिएस तिरेको छ उसैको नाममा जम्मा हुने कुराको प्रत्याभूति हुन नसकिरहेको स्थिति छ ।
साथै गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको टिडिएस प्रणालीमा एकरूपता आउन नसकेको अन्यौलपूर्ण अवस्था पनि कायमै छ । यसमा राज्यले स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।’
ट्रक यातायात व्यवसायीले एउटै व्यवसाय गरेवापत राज्यलाई धेरै किसिमका कर तिर्नुपर्दा यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण र झन्झटिलो भएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ ।
ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘सडकमा ट्रक गुडाउने व्यवसायीले सवारी साधन कर, अग्रिम आयकर, रोड परमिट, जाँचपास, टिडिएस, सडक मर्मत सुधार र नवीकरण कर गरी ७ प्रकारका कर तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यस्तो सम्भव नभएको स्थितिमा अझ भ्याटको झन्झट पनि थपिदिने हो भने व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि करमै मात्र अल्झिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्न जान्छ ।’