भारत सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहतको पहिलो प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर छुट तथा जिएसटी लगायतका बिषयलाई खुकुलो बनाइएको घोषणा गरिन्।
मंगलबार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अरथतन्त्रलाई जोगाउन तत्कालका लागि केही बित्तीय राहत दिइएको भन्दै सरकारले छिट्टै आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने पनि जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गठन गरेको आर्थिक कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेकी अर्थमन्त्री सीतारमणले बैंकिङ प्रणालीमा नागरिकलाई केही सहुलियत दिएको बताइन्।
अबदेखि भारतीय नागरिकले जुनसकुकै बैंकको एटिम मेशिनबाट पनि कार्ड प्रयोग गरेर नगद झिक्न सक्नेछन्। यसकालागि कार्ड होल्डरहरुले आगामी तीन महिनासम्म जुनसुकै बैंकको एटिएम प्रयोग गर्दा पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन।
यसबाट बैंकका शाखाहरुमा हुने भिडभाड कम हुने तथा नागरिकलाई नगद अभाव नहुने बताइएको छ।
यसैगरी बचत खातामा तोकिएको न्यूनतम रकम नभएपनि कुनै शुल्क नकाटिने नियम लागू गरिएको छ।
यस्तै डिजिटल कारोबारकालागि पनि शुल्क घटाइएको छ।
करका बिषयमा पनि भारतीय सरकारले केही खुकुलो अवस्था बनाइदिएको छ। आर्थिक वर्ष २०१८र१९ का लागि कर तिर्ने अन्तिम म्याद बढाएर सन् २०२० को जुन ३० सम्म पुर्याइएको छ।
यसैगरी ढिला गरी चुक्ता गरिएको रकमको ब्याजदर पनि १२ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
यस्तै ढिलो जम्मा गरिएको टिडिएसमा पनि ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट झारेर ९ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
आधार र प्यान लिंकक समय अवधि पनि बढाएर तीन महिना थप लम्ब्याइएको छ।
यस्तै जिएसटी फिर्ता गर्ने म्याद पनि बढाएर आगामी जुन ३० सम्म तोकेको छ।
अर्थमन्त्री सीतारमणले भनेकी छिन् ५ करोड भन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई कुनै पनि किसिमको लेट फि वा जरीवाना लिइनेछैन। यस्तै ५ करोड माथिका कम्पनीहरुकालागि पनि यो ९ प्रतिशतमात्र राखिएको छ।
एनआरआईलाई पनि केही राहत दिइएको छ। यसअघि एक वर्षमा एनआरआईले १ सय ८३ दिन बिदेश बस्नुपर्ने नियममा यस वर्षका लागि भने छुट दिइएको छ।
अर्थमन्त्रीले बैक डिफल्ट को सीमा बढाएर एक लाख बाट एक करोड रुपैयाँ पुर्याएको घोषणा गरिन्। अवस्था यो भन्दा खराब भए इनसल्भेनसी बैकरप्सी कोड ९आईबीसी०लाई खारेज गरिने पनि बताइएको छ।