नेपालगन्ज २२ चैत : प्रदेशमा कोभिड -१९ संक्रमण सम्बन्धी कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रुपमा गर्नका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा संकट व्यवस्थापन केन्द्र क्राइसिस मेनेजमेष्ट सेन्टर सिएमसि स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
क्राइसिस मेनेजमेण्ट सेन्टरको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलका पृतनापति सिताराम खडका, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिबराज सुवेदी, आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनाल, नेपाली प्रहरी प्रदेश ५ का प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश ५ का प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख रहनुभएको छ ।
सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई तोकिएको छ । क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ ।
१ आम जनमानसमा कोरोना भाईरस सम्वन्धी त्रासका कारण रोग लुकाई घर मै वस्दा थप संकट उत्पन्न हुनसक्ने संभावनालाई मध्यनजर गरी आमरुपमा सन्देशमूलक सूचनाहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयले संप्रेषण गरी अनावश्यक त्रास न्यूनीकरण गर्ने ।
२. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरुको समन्वय र सहयोगमा जिल्लामा रहेका एम्वुलेन्सका चालकहरुलाई सहजढंङ्गले सेवाप्रवाह गर्नका लागि मनोपरामर्श गर्ने ।
३. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने मृतकहरुको शव व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा एक टिम बनाउने । उक्त टिममा रहने सदस्यहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने ।
४. स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीहरु आपूर्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत देहायबमोजिम गर्ने ।
क. यस प्रदेशका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य उपकरणऔषधीको विवरण र योजना तयार गर्ने ।
ख. प्रदेशबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने औषधी नेपाल सरकारसँग माग गरी पठाउने ।
ग. मागबमोजिम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन नसक्ने औषधी खरिद गरी स्वास्थ्य उपकरण र औषधी आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्ने ।
५.जनशक्ति व्यवस्थापनका लागी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट निर्देशन भएबमोजिम गर्ने ।
६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सामान्य अवस्था र असामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्ने बजेट व्यवस्थापन बारेमा तयारी गरी राख्ने ।
७. यस प्रदेशमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोष र स्वास्थ्य सम्वन्धी वस्तुगत सहयोग सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत एकिकृत रुपमा संकलन र व्यवस्थापन गर्ने ।
८.आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वय र परामर्शमा यस प्रदेशमा क्वारेण्टाइनमा रहनेको संख्या, आइसोलेशनमा रहनेको संख्या तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्नसक्ने खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरुको तथ्यांङ्कसहितको योजना तयार गर्ने । प्राप्त हुने खाद्यान्न प्राप्त गरी अभिलेख राखी वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
९. प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लामा नेपाली सेना वा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा कोरोना प्रमाणित भएका वा संभावित विरामीहरु अस्पतालसम्म पुर्या उने वा अस्पतालमै रहने व्यवस्था मिलाउन एक क्राइसिस मेनेजमेष्ट सेन्टर सिएमसि गठन गर्ने ।
१०. यस प्रदेशमा प्रवेश गर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको पश्चिम सीमा बर्दियामा नेपाली सेना र पूर्वी सिमा नवलपरासीमा सशस्त्र प्रहरी वलले हेल्थडेस्क खडा गरी प्रदेश प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था र आवश्यक सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
११. सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पन्जा मास्क सेनेटाइजर र ज्वरो नाप्ने मेशिन लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने ।