नेपालगन्ज २९ चैतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लक डाउनमा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको दिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बिपन्नलाई खाना खुवाउन भण्डारा लगाउने निर्णय गरेको छ ।
करिव ६ वटासम्मका वडामा भाडामा बसोबास गर्ने र राहतबाट बन्चित भएका परिवारका लागि भन्दै भण्डारा लगाउने निर्णय बोर्ड बैठकबाट पारित भएको छ । हेर्नुहोस् बैठकको निर्णय-
बैठकले उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सन्जालमा आलोचना शुरु भएको छ । भण्डारा लगाउने योजना कोरोना नियन्त्रण गर्न हालसम्म लागू गरिएको लकडाउन र सजगताका लागि आत्मघाती सावित हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ । राहत पाउनबाट बन्चित भएका घरभाडामा बस्नेलाई भोजनको व्यवस्था गर्ने उपमहानगरको योजना सराहनीय भए पनि त्यसका लागि भण्डारा नै लगाउने योजना व्यवहारिक नभएको धेरैको राय छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त निर्णयका विषयमा कार्यपालिकाका सदस्यबीच मतभिन्नता छ । ‘तीनदेखि ६ वटा वडासम्मका भाडामा बस्ने नागरिकलाई बिहान र साँझ भोजन खुवाउने भनिएको छ ।’ एकजना जनप्रतिनिधिले भने—‘यतिका मान्छेको व्यवस्था कसरी गर्ने हो ? ती मान्छेलाई लकडाउनका बेला आउन कस्ले अनुमति दिने हो ?’ ती जनप्रतिनिधिका अनुसार, सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने वडा नं. १ देखि १७ नम्बर वडाका नागरिकलाई नर्सिग होम पछाडीको बगियामा लाग्ने भण्डारामा भोजन गराउने भनिएको छ ।
‘यति लामो दुरीका नागरिकहरु कसरी आउन सक्लान् ? कस्ले अनुमति दिन्छ ।’– ती जनप्रतिनिधिले भने,–‘यसरी भोजन गराउने हो भने त बरु लकडाउन खुल्ला गरिदिए हुन्छ ।’
भारतसंग सीमा जोडिएको नेपालगन्जमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले थप संवेदनशिलता अपनाउनुपर्नेमा खुकुलो पार्न नहुने आवाज उठेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शनिबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको भिडिओ कन्फरेन्समा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लक डाउनलाई कडाइका साथ पालना गर्नसमेत भनेका छन् । ’अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, बेलायतजस्ता राष्ट्रहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ’यसले मन्त्री- मुख्यमन्त्री कोही चिन्दैन। त्यही भएर खेलाँची नगरौं।’
जनताले पनि दुःख नपाउनेतर्फ ध्यान दिन जरूरी रहेको भन्दै भावनामा बहकिनसमेत नहुने प्रधानमन्त्रीले बताए। ’लक डाउन भनेको लक डाउन नै हो। यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ। नो कम्प्रमाइज,’ प्रधानमन्त्रीले भने। भाडामा बस्ने बिपन्नलाई राहत दिन अत्यावश्यक भइसकेको छ । तर त्यसको बिकल्प भण्डारा होकी होइन ? भन्ने बिचार मन्थन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।