नेपालगन्ज १५ बैशाख : चैत १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र साना व्यवसायीहरूलाई एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारको उक्त आग्रह आग्रहमै सीमित भएको छ ।
नगन्य घरधनीले उक्त आग्रहलाई मान्दै भाडा मिनाह गरिदिए भने अधिकांसले वेवास्ता गरेका छन् । घरभाडा मिनाह गर्ने सरकारको आग्रह नै बिरोधभाषपूर्ण भएका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
नेपालगन्जमा उक्त आग्रह कतै कार्यान्वयनमा आएको छैन । श्रमिक र साना व्यवसायीका हकमा घरभाडा मिनाह गर्दा उनीहरुले राहत महसुस गर्न सक्ने भए पनि सरकारले आग्रह मात्रै गरेर त्यत्तिकै छाडेकाले उक्त आग्रह कार्यान्वयन भएन ।
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको बैठकले घरभाडा नलिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको महासचिव तेजप्रशाद अधिकारी बताउँछन् । सुर्खेतमा भने बाँकेको भन्दा धेरै घरधनीले भाडा मिनाह गरेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
संघले घरभाडा मिनाह गर्नेलाई राजश्व छुट दिन आग्रह गरेको छ ।
बैंकको ऋण लिएर घर बनाएकाहरुले घरभाडालाई नै ऋण तिर्ने स्रोतका रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्ता घरधनीका लागि कुनै राहतका प्याकेज नल्याएका कारण उनीहरुले घरभाडा मिनाहा गर्न सकिरहेका छैनन् ।