कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) शुरू भएको २ महीना नाघिसक्यो । कोरोना संक्रमणको त्रास र यसलाई नियन्त्रणमा राख्न अपनाइएको यस्तो उपायले जनताको दैनिकीदेखि अर्थतन्त्रका आयामहरू तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोनाको कुनै खोप र औषधि पत्ता लागिनसकेकाले यो कहिलेसम्म चल्छ भन्ने अन्योलको विषय बनेको छ । सरोकारका विज्ञ र संस्थाहरूले अब हामी कोरोनासँगै अभ्यस्त हुनुपर्ने बताइरहेका पनि छन् ।
कतिले यो विपत्ति २र३ वर्षसम्म लम्बिने अनुमान गरेका छन् । त्यसो भए के हामीले यो लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै जाने त रु होइन, २ महीने लकडाउनको अनुभव र यसका असरका अवयवलाई हेर्दा अब कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर सामाजिक र आर्थिक दिनचर्यालाई अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । यस्तै अवस्था रहेमा कोरोनाको कारणभन्दा पनि यसबाट उत्पन्न हुने भोकमरीको समस्याबाट मानिसले बढी ज्यान गुमाउने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसर्थ, अब लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुबाहेक अरू सहज छनोट देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्रको अवस्था
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा करीब २ खर्ब रुपैयाँजतिको नोक्सानी भइसकेको अनुमान सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक अभिवृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, कोरोना संकटका कारण यो २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले यो तथ्यांकलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि उल्लेख गरेको छ । सर्वेक्षणले समग्र उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पारेको पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार सेवाक्षेत्र, पर्यटन, होटेल, उद्योग, यातायात, निर्माण, थोक र खुद्रा व्यापार व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । अपेक्षाको तुलनामा न्यून दरमा आर्थिक वृद्धि हुँदा गरीबी र बेरोजगारीमा भार पर्ने देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालीको बचतमा कमी आएको देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ दशमलव ९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको र १८ दशमलव १ प्रतिशतमात्र बचत भएको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांक छ । यो बचत अघिल्लो वर्षको तुलनमा कम हो । त्यस बेला नेपालीको उपभोग र बचत ७९ दशमलव ५ र २० दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।
कोरोना संक्रमणको असरका कारण आन्तरिक र वैदेशिक लगानी खुम्चिएको छ । सार्वजनिक ऋणको परिमाण बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पर्ने निश्चित छ । बाहिरी देशबाट फर्किएको बेरोजगार जनशक्ति र न्यून उत्पादनको चाप पनि अर्थतन्त्रले झेल्नुपर्ने छ । खाद्यान्न उत्पादनका आउने कमी, बढ्दो माग र बेरोजगारीका कारण आपूर्तिको प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने सम्भावना निकट देखिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा समेटिएको तथ्यांक चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको हो । सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन लगाएकाले त्यसयताको अवस्था अझ नकारात्मक हुने देखिन्छ । यो अवधिमा अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा गम्भीर धक्का लागेको छ । तर, सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको होइन कि भन्ने भान परेको छ ।
लकडाउनमा के भयो ?
लकडाउन संक्रमण रोक्ने स्थायी उपाय त हुँदै होइन । तर, सरकारले जसरी लकडाउन लम्ब्याइरहेको छ, त्यो हेर्दा यसलाई दायित्व पन्छाउने उपायका रूपमा अपनाइएको हो कि भन्ने परेको छ । भारतमा लगाइएको लकडाउनको सिको भइरहेको छ । नेपालको अवस्था के हो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा वस्तुपरक विश्लेषणसमेत गरिएको छैन । भारतले लकडाउन लगायो, थप्यो, खकुलो ग¥यो । उसले जसो ग¥यो हामीले पनि उसैको अनुसरण ग¥यौं । लकडाउनलाई खुकुलो पारेर उद्योग व्यवसाय चलाउने भनिए पनि आव्यवहारिक शर्तका कारण सुचारु हुन सकेका छैनन् । बजार खुलेको छैन, आंशिक रूपमा चलेका उद्योगले पनि उत्पादनको लाभ लिन पाएका छैनन् । प्रभावित क्षेत्रले राहत मागेको छ । सरकार राहतको कर्मकाण्डमात्रै पूरा गरिरहेको छ ।
लकडाउनको सहारामा जनतालाई घरमा थुनेरमात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीबाट यसबीचमा तीनपटक जनताका नाममा सम्बोधन आएका छन् । त्यो पनि सिकोबाहेक अन्य हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट अहिलेका अप्ठ्यारा फुकाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, सम्बोधनकै लागि गरिएको सम्बोधनमा त्यस्तो कुनै कुरा फेला पार्न नसकिनु पनि अस्वाभाविक होइन । यसो गरिनेछ, त्यसो हुनेछ भन्नेजस्ता अमुक कुराको अर्थ छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, लकडाउन लम्बिनेछ । स्वरूप केही परिवर्तन भए पनि लकडाउन कायमै राख्ने सरकारको मनसाय स्पष्ट छ ।
जस्तै अप्ठ्यारो सहेर पनि जनताले अहिलेसम्म लकडाउन पालना गरेर सरकारलाई साथ दिएका छन् । जनताले किन साथ दिए रु स्पष्ट छ, यो महामारीसँग जुध्न सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । जनताले त आफ्नो भागको दायित्व पूरा गरे । यो समर्थनलाई सरकारले संक्रमणलाई समाधान गर्दै असर सामान्यीकरणमा उपयोग गर्नुपर्ने थियो । सरकारले यसबीचमा व्यापक परीक्षण र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउनुपथ्र्यो । संक्रमितलाई छुट्याएर आइसोलेशनमा राख्नुपथ्र्यो । बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानी गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले यातायात रोक्यो, सिमानाबाट आवागमन बन्द भन्यो । तर, पैदल हिँडेर गन्तव्यमा जानेलाई रोक्न सकेन । सरकारले जो जहाँ छ, उसलाई त्यही न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरिदिएको भए हप्तौं पैदल हिँडेर आफ्नो घर फर्किने अवस्था आउने थिएन । पर्याप्त परीक्षण, आइसोलेशन र उपचारका पूर्वाधार बनाइनुपर्नेमा सरकार अहिले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गरिरहेको छ । के काठमाडौं प्रवेश रोकेर कोरोना संक्रमण रोकिने हो र रु अवश्य होइन । सरकारले भारतबाट लुकिछिपी भित्रिनेलाई छेक्न सकेन । खुला सिमानाबाट हजारौं भित्रिए । अहिले कोरोना संक्रमण फैलाउने तिनीहरू नै भएका छन् ।
अहिले भारतमा रोकिएकालाई नेपाल भित्र्याउने काम धमाधम भइरहेको छ । सिमानामा आवागमन रोक्दाकै अवस्थामा उनीहरूलाई ल्याएर यसरी नै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए अहिले यसरी समुदायस्तरमा फैलिने थिएन । सरकार यहीँनिर चुक्यो, यसको भुक्तान जनताले उठाउनु परेको छ । यसलाई परीक्षण अत्यावश्यक छ, उनीहरूको पहुँच परीक्षणसम्म भएन । यसलाई आवश्यकता नै छैन, उनीहरूबाट दुरुपयोग भयो । खासमा सरकारले यो लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने कामचाहिँ कमैमात्र गर्यो । स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारका प्रपञ्च र राजनीतिक दाउपेचजस्ता काममा भने सक्रियता निकै नै अगाडि देखियो ।
अब के गर्ने ?
लकडाउन अब पनि थप्नु भनेको सरकारका लागि काम नगर्ने बहानामात्र हुनेछ । आर्थिक र सामाजिक दैनिकीलाई बन्धक बनाएर सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । जोखिम मूल्यांकन र नियमन गर्दै अर्थतन्त्रका आयामलाई सुचारु राख्न सक्यौं भने यो समग्र दिनचर्याका लागि जीवन दान हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिने त रु विद्यालय, सिनेमा हल, उत्सव, सभासमारोह, सार्वजनिक यातायातजस्ता भीडभाड हुने सरोकारलाई अहिले तत्काल खोल्नु हुँदैन । उद्योग, व्यापार, कृषि, ढुवानीलगायत अर्थतन्त्रका मुख्य सरोकारहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । ढुवानी सुचारु राखेर सीमाबाट मानवीय आवागमन रोक्नुपर्छ । अत्यावश्यक परेकालाई भित्र्याएर क्वारेन्टाइमा राखेर कोरोना नभएको पुष्टि भएपछिमात्रै छोड्नुपर्छ । यसो गर्दा लुकिछिपी भित्रिने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्छ ।
कोरोना संक्रमणका सक्रिय संख्याका आधारमा क्षेत्र वर्गीकरण गरिनुपर्छ । कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाइनुपर्छ । उच्च जोखिमका क्षेत्रमा कडाई गरिनुपर्छ । यसमा अवस्थाको समीक्षा गरी खुकुलो बनाउने वा कडाइ गर्ने भन्ने पुनर्विचार हुनुपर्छ । निजी सवारीका साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाइराख्न अब आवश्यक छैन । न्यून जोखिम मूल्यांकन गरिएका क्षेत्रमा बजार खोल्दा भौतिक दूरी, मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता सुरक्षाका उपाय अनिवार्य गरिनुपर्छ । बजार खोल्दा आलोपालोमा वस्तु र सेवा किनबेचको व्यवस्था मिलाउँदा सहज हुन्छ । अन्यथा, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था आइसक्यो ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यो लेख आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)