सरकारले कोरोनाका कारण प्रभावित जनसमुदायलाई थोरै भए पनि मल्हम लगाउन राहात घोषणा गरेको छ ।
तर त्यो राहात व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
आफ्नो बिजुलीको मिटर आफै रिडिङग गरेर बिजुलीअड्डामा पैसा जम्मा गर्न गएको पैसा त लियो तर छुट दिएन । लक डाऊन शुरु भएपछि बिल भुक्तानी गर्दा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
तर यता कार्यालयलाई कुनै जानकारी नै आएको भन्छन कर्मचारी ।
काठमाडौंको मुख्य कार्यालयमा फोन गर्दा विभागीयप्रमुखले आफुले आफ्नो मातहतका अधिकॄतहरु लाई आदेश दिएको भन्छन । अधिकॄतलाई सोध्यो भने आफुले सुब्बालाई आदेश दिएको भन्छन् ।
सुब्बाले अरुलाई नै देखाउँछन् । लकडाउनको दुई महिनासम्म पनि एउटा सरकारी आदेश आफ्ना मातहतका कार्यालयमा दुई महिना सम्म पुग्दैन ।
मासिक रूपमा किस्ता बुझाउनु पर्ने ऋण लिएका ऋणीहरुले मासिक रूपमा किस्ता बुझाएँमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको थियो ।
तर तेस्रो किस्ता तिर्ने बेलासम्म यसको पालन भएको छैन ।
सम्बन्धीत बैंकलाई सोध्यो भने भन्छन् माथिबाट नै सिस्टममा हाल्नु पर्छ । कहिले हाल्ने हुन कसलाई थाहा छैन ।
यता ओडीबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको पैसा भने अनेक बाहानामा जानकारी बिना नै धमाधम निकाल्यो । लिँदा सिस्टमले तत्कालै काम गर्ने तर दिँदा दुई महिना सम्म नगर्ने कस्तो सिष्टम हो ?
अति आवश्यक बस्तु औषधी ,खाद्यन्न , बैंक कृषि जन्य उपज बिक्री गर्ने पसललाई बिहान ११ बजे देखि ३ बजे सम्म खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
यता सुरक्षाकर्मी ले कहिले १ बजे बन्द गर्ने भन्छन कहिले २ बजे कहिले चोक चोकमा बसेर मोटरसाइकलको चाबी खोस्छन । यदि पसल बैंकहरु खुल्छन भने मान्छे हरु ओहोर दोहोर गर्छन गर्छन ।
फेरि साधारण जनतालार्इ दुख दिनुको के अर्थ छ ? चोक चोकमा बसेका सुरक्षाकर्मीलाई सोध्यो भने माथि आदेश भन्छन ।
आफ्नो निर्णय आफै किन कार्यान्वयन गर्दैन माथिका आदेशवालाहरु ।
हाम्रो देशको सिष्टम कहाँ कसरी फेल भइरहेको छ ? के यो यसरी नै चल्छ ? व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो शासक , प्रशासन र कर्मचाररीतन्त्र कहिले परिवर्तन हुन्छ ? हामि जनताका सेवक हौ भन्ने भावना कहिले आऊछ ?
(न्यौपाने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष हुन)